अर्घाखाँची, २२ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुग्ध उत्पादक किसानलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भएको छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिमा शनिबार भएको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले किसानको मागको आधारमा दुधमा दिदै आएको प्रोत्साहन अनुदानको रकम बढाउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । ‘साथिहरुले यहाँ कुरा उठाउनु भयो दुधको बिषयमा । किसानहरुलाई आकर्षीत गर्न सरकारले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिदै आएको छ । यो रकमलाई बढाउने बिषयमा छलफल अघि बढ्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानहरुलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएको छ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुन्तलाको सुरक्षित भण्डारणका लागी प्रदेश सरकारले योजना बनाउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । किसानले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन रकम बढाउन माग राखेका छन् । सरकारले दिने अनुदानले युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नेगरी रकम विनियोजन गर्न माग राखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन दुध, माछा, मासु, अण्डा, मत्स्य ह्याचरी तथा नर्सरीमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिदै आएको छ । दुधमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, जिउँसो खसी, बोका र भेँडाको हकमा प्रति किलो २५ रुपैयाँ, जिउँदो राँगा, बंगुर र माछामा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम दिदै आएको हो । यस्तै अण्डा तर्फ प्रतिहजार अण्डामा दुई सय ५० रुपैयाँ दिईदै आएको छ । प्रदेश सरकारले दिदै आएको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागी सहकारी मार्फत वितरण हुँदै आएको छ । सहकारी मार्फत किसानले दुध, खसी, बोकाको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
यस्तै सम्वोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले पुरक बजेट नल्याउने स्पष्ट पार्नू भएको छ । सरकारले पुरक बजेट ल्याउने हो की रु बजेट रकमान्तरण गर्ने हो की जस्ता प्रश्नहरु सुनिन थालेपछी मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारले पुरक बजेट नल्याउने र बजेट रकमान्तरण नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो ।‘पुरक बजेट आउदैन । एक ठाउँको बजेट काँटिदा अर्को ठाउँका साथिहरु रिसाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यो कुरालाई हामीले राम्रैसंग मनन गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘पाणिनी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशबाट बजेट राम्रो परेको छ । तर, केही योजना छुटेकाले अर्को बर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्वोधन गर्छौं ।’
