समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीमाथि छानबिन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले विभिन्न सुझाव तयार गरेर झन्डै साढे तीन महिनापछि गत सोमबार प्रतिवेदन बुझायो । तर, विगतमा गठित यस्ता समिति/आयोग/कार्यदलका सुझाव वर्षौँसम्म फाइलमै कैद भएका छन् । सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो ।

सबैखाले सहकारीलाई समेट्ने हो भने तिनका समस्याको समाधान खोज्न पञ्चायतकालदेखि नै समिति/आयोग/कार्यदल बनेका पाइन्छ । सबैभन्दा पहिले ०२४ मा डा. मोहनमान सैंजूको नेतृत्वमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति बनेको थियो । त्यसयता पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिसमेत गर्दा १३ समिति/आयोग/कार्यदल बनेका छन् । तर, सबैभन्दा धराशयी बनेका बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै केन्द्रित रहेर पहिलो छानबिन समिति भने ०६१ मा बनेको हो । यस्ता समिति हालसम्म सातवटा बनेका छन् ।  

०६१ मा तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिका सुझाव कार्यान्वयन नभएपछि समस्या जहाँको त्यहीँ रहे । ०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन भयो भने ०६९ मा पनि दुई समिति बनाइए । डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न सम्बन्धमा सुझाव समिति र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानविन समिति गठन गरिएका थिए । सबैका सुझाव उस्तै–उस्तै नै थिए, तर कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै, ०७० र ०८० मा गठित समितिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएपछि बचत तथा ऋण सहकारीका समस्या झन् बिकराल बन्दै गयो । ०७० मा गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयो र ०८० मा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, सुझावहरू फाइलमै कैद भएपछि फेरि समस्या जन्मिए । बचत तथा ऋण सहकारीमा देशव्यापी समस्या देखिएपछि गत जेठमा सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भयो । 

१४ कात्तिक ०७० मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण तत्काल गठन गर्न सुझाव दियो । आयोगका केही सुझाव सहकारी ऐन, ०७४ मा समेटिए । कर्जा सूचना केन्द्र दफा ८१, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन दफा ८२ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष दफा १०१ मा समेटिए । तर, उक्त ऐनको व्यवस्था ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । 

सहकारी न्यायाधिकरण गठन हुन सके सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान हुन सक्ने आयोगको बुझाइ थियो । सोही कारण आयोगले सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अध्यादेशको मस्यौदा आयोगले नै तयार पारिदिएको थियो । तर, न अध्यादेश जारी हुन सक्यो, न समस्या समाधान नै हुन सक्यो । 

त्यस्तै, सरकार र सहकारी संघहरूलाई संघ/संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलनको कसुर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो । ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण आगामी तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्नेलगायत बुँदा पनि आयोगको सुझावमा समेटिएका थिए । तर, ती सुझाव तीन वर्षपछि बनेको सहकारी ऐन, ०७४ मा पनि कतै समेटिएनन् । 

संयोजक कार्की आयोगले दिएको सुझाव इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको भए सहकारीमा देखिएको हालको डरलाग्दो समस्या नै नआउने बताउँछन् । ‘त्यसवेला ओरेन्टल सहकारीमा ठुलो समस्या आयो । सरकारले मेरो अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो । वर्ष दिनको अध्ययनपछि आयोगले विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, दुर्भाग्य सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसवेला दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।’

कार्कीले सहकारी नियमनका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगराउन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य नै लागेको तितो अनुभव पनि सुनाए । उनका अनुसार सहकारी ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुँदा त्यसवेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यले ६९३ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

हाल मुलुकभर ३५७ सहकारीका करिब १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा परेको छ । सरकारले आयोग र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । ०६१ यताका सात समिति/आयोग/कार्यदलका भाषा अलग भए पनि सबैले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन (एसटिआई) गर्न भनेका थिए । त्यस्तै, सहकारी प्राधिकरण गठन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी अनुमगनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा विषयविज्ञ टोली अनिवार्य रूपमा राख्नुनपर्ने सुझाव पनि सबैका थिए, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

सहकारीको सिद्धान्त र मर्मबाहेकका क्षेत्रमा मनोमानी रूपमा लगानी गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने सुझाव भने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५ मा बिम्बित भयो । दफा १५ को उपदफा ‘ख’मा लेखिएको छ, ‘प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुनुपर्नेछ ।’ तर, ऐनविपरीत सहकारीले हाउजिङ, सेयर, जग्गा प्लटिङ, हाइड्रो, केबुलकार निर्माण, खानी सञ्चालन, व्यापारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो । ऐनविपरीत यसरी लगानीमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई सरकारले कानुनी कारबाही भने गरेन । सोही कारण हालको समस्या आएको सहकारीविद् परितोष पौडेलले बताए । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।