काठमाडौं, ३० मंसिर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताउनु भएको छ । नेपालका प्रमुख दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसको एक प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन थियो । यसै सहमतिका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो।
पाँच महिना बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदारीको प्रमुख आधार रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र परेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा न सरकार गम्भीर देखिन्छ, न त सहमति गर्ने दलहरू कांग्रेस र एमाले नै । सहमतिमा संलग्न दलहरूबीच नै कुन–कुन बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने पक्षमा छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको संख्या र प्रतिशत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको ठूला तप्काले जोड दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने र वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने पक्ष राखेको छ । एमालेको थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रस्तावलाई लिएर विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले र कांग्रेसलाई संविधानका समावेशी र समानुपातिक आधारभूत मान्यताहरू उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भए पनि, यो विषय पछिल्ला दिनहरूमा प्राथमिकताबाट ओझेल परेको छ । सहमतिको मुख्य बुँदा बन्न पुगेको संशोधनको विषय अहिले बेवास्तामा परेको छ, जसले विपक्षी दलहरूलाई राहत दिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने दुई दलको योजनाले चर्चा पाए पनि, पछिल्लो समय यो विषय सेलाउँदै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै एकमत नहुनु र विपक्षी दलहरूको विरोध यस विषयमा अवरोधको प्रमुख कारण बनेका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले संविधान संशोधन गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा मात्रै हुन नहुने बताउनु भएको छ । अग्रगामी सोचका साथमा संविधान संशोधनका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘सबैतिर राजनीतिकरण भएको छ । यसलाई कसरी लिने ? संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले त्यो उदारता र त्यागलाई पनि सम्झिनुपर्छ । सम्माननीय पदमा भइसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी तयार छौँ, अरू पनि तयार हो त ?’
