काठमाडौँ, ८ पुस । संघ र प्रदेश सरकारबिच वनसँग सम्बन्धी कार्यालयहरूको सम्पर्क टुट्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधानमा असहजता आएको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा भएको छलफलमा वन मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले जग्गा प्रयोग र रुख कटान लगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरू संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक खरालले बताउनु भएको छ । उहाँले वन र डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय, सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको भन्दै प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरूले वन व्यवस्थापनको जिम्मा रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले केन्द्रमा वन मन्त्रालय र विभाग मात्रै रहेकाले वनलाई निर्देशन दिने अधिकार संघलाई नभएको बताउनु भएको हो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत भएकाले समस्या नभएको भन्दै वनको टिएफओहरु संघ मातहत जिम्मेवार रहने अवस्था हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेकाले वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघ र प्रदेशबिचका निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले स्रोत साधन र जनशक्ति क्षमता कमजोर हुँदा काम गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ । उहाँले वन मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसँग संघ सरकारका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको सम्पर्क बिन्दु टुटेको कारणले गर्दा समयमा वनका समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले अन्य सरकारी निकायहरूले विकास निर्माणका आयोजनाहरू निर्माणमा राम्रो काम गरेको तर वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणले काम गर्न नदिएको भन्ने भाष्य गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी, मालपोत कार्यालयहरूमा समेत व्यापक समस्या रहेको औँल्याउँदै वनसँग सम्बन्धित निकायहरूले मात्रै समस्या सिर्जना नगरेको बताउनु भएको हो ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि निकायहरूले अवरोध खडा गर्नु नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
