काठमाडौँ, २२ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ।
नेपाल कृषि तथा सहकारी केन्द्रीय संघको १७ अौं साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको हो ।
उहाँले अध्यादेशमा प्रारम्भिक सहकारीमा मात्रै दुई संस्थामा बस्न नपाउने भनेकोमा प्रारम्भिक भन्ने शब्द छुटेको बताउनुभयो । त्यस्तै दुई कार्यकालको व्यवस्था अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि लागू हुने पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले अहिलेको अध्यादेश सहकारी नै चाहिँदैन भन्ने तप्काको लागि जवाफ भएको दाबी गर्नुभयो । अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको लागि नियमन गर्ने प्राधिकरण गठन गरेको, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको भन्दै यो एउटा सुरुवात भएको बतानु भएको छ।
उहाँले आमाले पनि बच्चा रोएन भने दूध नखुवाउने भन्दै समस्या भएका कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नभयो । सबै एकैचोटी मिल्दैन, कानुन अकाट्य हुँदैनन्, त्यो सच्याउन सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, लिएर आउनुस्, हामी सच्याउँदै जान्छौँ ।
उहाँले सहकारीको ऋण असुली न्यायाधिकरण पनि छिट्टै बन्ने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमि सम्याका लागि आयोग बनेको र जिल्लको आयोग पनि पुसभित्रै गठन हुने बताउँदै यो समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ अन्तर्गतका सदस्यलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
