रोल्पा, १८ माघ । सुनिलस्मृति गाउँपालिका २ निवासी एक महिलाले गाउँकै एक जना व्यक्तिसँग करिब ६ वर्ष अघि १ लाख ६५ हजार रकम ऋण लिनुभयो ।
उहाँले उक्त ऋणविभिन्न समयमा गरेर सावाँ र व्याज सहित तिर्दा पनि साहुले घरमा आएर अझै ८० हजार ऋण दिन बाँकि छ भन्ने गरेको र आफूलाई गालि वेइजती गरेको भन्दै उनले सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गरिन् । न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि दुवै पक्ष बिच न्यायिक समितिमा छलफल गरी सौहार्द वातावरणमा २०८१ मंसिर १४ गते मेलमिलाप भयो । 
त्यस्तै सुनिलस्मृति गाउँपालिका ४ बस्ने एक व्यक्तिले एउटा उपभोक्ता समितिबाट २०७७ सालमा एक निर्माण योजनामा गरेको कामको ज्याला रकम भुक्तानी भएको लामो समयसम्म पनि नदिएको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा गाउँपालिकामा रहेको न्यायीक समितिमा उजुरी गर्नुभयो । उजुरीको आधारमा गाउँपालिकाको न्यायीक समितिले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बलायो । दुवै पक्षसँगको छलफल पश्चात काम गरेको ज्वाला नपाएका ति व्यक्तिले ज्याला पाँए ।
स्थानीय सरकार बनेसँगै नागरिकलाई न्यायको लागि समेत सहज बन्दै गएको छ । पहिले प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सामान्य विवादहरु अहिले पालिका मै मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लाग्ने भएकाले नागरिकमा यसको प्रवाभ बढ्दै गएको हो । यसले गर्दा नागरिकका सामान्य विवादहरु अदालत सम्म पुग्ने अवस्थामा कमी आएको छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायीक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायीक समिति हुने गर्दछ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ र २ ले न्यायीक समितिलाई निश्चित प्रकृतिको देवानी तथा फौजदारि विवादमा विवादको निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको न्यायीक समिति यि यस्ता सामान्य प्रकृतिका विवादहरु समाधानको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निकाय बनेको छ। विवाद समाधानको लागि न्यायिक समितिको मध्यस्तता, मेलमिलाप र निर्णय गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको हो ।
निष्पक्ष न्यायका लागि पर्यत्नशिल छौःसंयोजक थापा

न्यायिक समितिबाट वर्षै अघिदेखिका विवादहरु पनि समाधान भएका छन्, न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरुमा हामीले कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ।“ सुनिलस्मृति गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मिना थापाले बताउनुभयो, हामी न्यायिक समितिको माध्यमबाट निष्पक्ष न्याय दिलाउन पर्यत्नशिल छौँ दुवै पक्षबिच विन–विन (जित–जित) को वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।“
न्यायिक समितिबाट हुने कामलाई प्रविधिसँग जोड्न लागेको उहाँको भनाई छ । आम नागरिकले सहजै रुपमा अनलाइनकै माध्यमबाट उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। न्यायिक समितिले गरिरहेको कामको बारेमा आम समुदायलाई जानकारी प्रवाह गर्न साथै सहज सेवाको वातावरण सिर्जना गर्न न्यायिक समिति सम्बन्धि समुदाय तथा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको संयोजक थापाले बताउनुभयो । न्यायिक समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन वडाहरुमा मेलमिलापकर्ताहरुलाई तालिम दिएका छौँ“, उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायिक समितिमा आर्थिक लेनदेनको मुद्दा बढी
सुनिलस्मृति गाउँपालिकामाचालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्मको समयावधीमा १५ वटा उजुरी परेका छन् । ति मध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको उजुरी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक लेनदेनका १० उजुरी परेका छन्, ज्वाला मजदुरी नदिएको १ र जग्गा विवाद १, गाली बेइजती १, पालन पोषण नगरेको १ कुटपिट १ उजुरी परेका छन्, भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ विवाद फस्र्योट हुन बाकिँ सहित १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा छन् । ति मध्ये अहिले ६ उजुरीफस्र्योटगर्न मात्र बाकिँ रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सचिव धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको न्यायिक समितिमा ३४ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा पनि बढी मुद्दाहरु आर्थिक लेनदेनकै परेको छ। गत आर्थिक वर्षमा लेनदेन सम्बन्धि १७, पति–पत्नि बिचको विवाद सम्बन्धि ५, जग्गा विवाद सम्बन्धि ५, ज्वाला मजदुरी नदिएको सम्बन्धि ३, अर्काको बाली नोक्सानी सम्बन्धि १, गाली वेइजती सम्बन्धि १, सामुदायिक वन सम्बन्धमा १ र अंशबन्दा सम्बन्धि १ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा परेका ३४ उजुरीहरु मध्ये ३० उजुरीको फस्र्योट भएको थियो। भने ४ उजुरी फस्र्योट हुन सकेको थिएन् । 
रोल्पामा न्यायिक समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्षमा सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको आयोजनामा जिल्ला सम्मेलन समेत सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न छलफलहरु भएका थिए । रोल्पामा न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुले ३–३ महिनाको अन्तरमा घुम्ती वैठकको आयोजना गरी छलफल समेत गर्दै आएका छन् ।