तेस्रो आँखा
काठमाडौं। भारतको ओडिसा राज्यस्थित केआईआईटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृती लम्सालको रहस्यमयी मृत्यु र त्यसपछि उत्पन्न तनाव व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा निरन्तर प्रयासमा जुटिरहेकी छिन्। एकजना भारतीय युवकको ‘टर्चर’ सहन नसकेपछि प्रकृतीले ‘आत्महत्या’ गरेकी थिइन्।
त्यसपछि आन्दोलित नेपाली विद्यार्थीमाथि कलेज प्रशासनले निरन्तर दुर्व्यवहार र अपमान गर्दै आएको थियो। त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीहरु कलेज छोडेरै हिँडेका थिए। विकसित तनाव व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजुले निरन्तर दूतावास तथा कलेज प्रशासनको सम्पर्कमा रहेर त्यहाँको वातावरण साम्य बनाउन लागिपरेको उनी स्वंयले प्रस्ट पारेकी छन्।
मन्त्री राणाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसबीच ओडिसा सरकारका अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएकी छन्। राणाले ओडिसा सरकारका उच्च शिक्षामन्त्री सूर्यवंशी सुरजसँग टेलिफोन संवाद गरी दोषीलाई कडा कारबाही तथा त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा सुरक्षित पठनपाठनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छन्।
‘भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयको होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित परिस्थितिका विषयमा हामीले निरन्तर फलो अप गरिरहेका छौं। आज पनि मैले ओडिसाका हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूर्यवंशी सुरजसँग फोनमा कुराकानी गरेकी छु’ डा. राणाले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन् ‘उहाँसँग मैले लम्सालको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका साथै त्यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा सुरक्षित वातावरणसहित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरें।ֹ
ओडिसाका मुख्यमन्त्री माझीले पनि न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री माझीले नेपाली अधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको र प्रकृति लम्सालको मृत्युको घटनामा न्याय दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीले नेपाली काउन्सिलरहरू सञ्जीवदास शर्मा र नवीनराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै मृतक विद्यार्थीको घटनामा न्याय दिने आश्वासन दिनुभएको छ। साथै, उनले क्याम्पसमा शान्ति र सामान्यता पुनर्स्थापित गर्ने आश्वासन पनि दिँदै मुख्यमन्त्रीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्केर आफ्नो पढाइ सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ’ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भनेको छ।
