काठमाडौँ, फागुन २१ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। बुधबारको बैठकमा पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ अध्यादेशमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
“मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के-के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौँ। मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरुप काम गरिरहेको छ। दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउछौँ।”
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।
अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो। अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उहाँले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाउनुभएको थियो।
सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो।
उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसद छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ(आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
