काठमाडौँ, ३१ चैत । रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्ने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
गत शुक्रवार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रवि पत्नी निकिता पौडेल आफैँ उपस्थित भएर रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालतको आदेशले यो धरौटी आदेशलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगेको आरोपमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
