काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि समेत छानबिनको सुई सोझिन सक्ने एक संवेदनशील प्रकरणको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरेको एक प्रमुख प्रहरी अधिकारीको सरुवा प्रयास विफल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको कडा आपत्ति र हस्तक्षेपपछि गृहमन्त्री आफ्नो प्रारम्भिक निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागले शुक्रबार प्रारम्भमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालय श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको जनाएको थियो । रानीपोखरीमा कार्यरत डीआईजी ध्रुवराज राउत अनिवार्य अवकाशमा गएकाले उक्त स्थान रिक्त भएको कारण देखाइएको थियो । गत मंगलबार, जेठ १३ गते, गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।
तर, यो निर्णयले अख्तियारभित्र तरंग पैदा गर्यो । सामान्यतया, अख्तियारमा कार्यरत निजामती कर्मचारी वा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा अख्तियार प्रमुखको अनिवार्य सहमति लिने स्थापित अभ्यास छ । प्रमुखकै स्वीकृतिमा पदस्थापन गरिने र प्रमुखकै अनुमतिमा अन्यत्र सरुवा गरिने परम्पराविपरीत गृहमन्त्री लेखकले डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा निर्णय गर्नुपूर्व अख्तियार प्रमुखसँग कुनै सरसल्लाह गरेका थिएनन् ।
‘यहाँ कार्यरत प्रहरी टोलीले नै भिजिट भिसा प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ र प्रहरी महाशाखाबाट त्यसको समन्वय भइरहेको सन्दर्भमा, महाशाखा प्रमुखलाई नै पूर्वजानकारी र सहमतिबिना सरुवा गरिनु अनुसन्धान प्रभावित पार्ने दुराशय हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुखज्यूले यसमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएपछि निर्णय सच्याएर डीआईजी श्रेष्ठलाई अख्तियारकै जिम्मेवारीमा यथावत राखिएको हो ।’
