दाङ, १६ चैत्र । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरको मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी र सीता सिग्देल न्यौपानेको साझा प्रतिवद्धता थियो ‘उपमहानगरमा चुस्त र पारदर्शीता ।’ उपमहानगरको मेयर र उपमेयरमा उनै दुबै जना निर्वाचित भए। तर पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका यी मेयर र उपमेयरको कार्यकालमा घोराही उपमहानगरको आर्थिक पारदर्शिता भने उदांगियो। यो अवधीमा विकास निर्माण अनि सेवा प्रदानका नाममा लाखौँ रकम अस्वाभाविक रुपमा खर्च गरिएका केही दृष्टान्तहरु यहाँ छन्।
पोखरी निर्माणमा ‘गडबड’
आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ सम्म यो उपमहानगरले १७ वटा जलाशय निर्माण गर्यो। खेतीयोग्य जमिन सिँचित गर्ने उदेश्य अनुरुप नगर क्षेत्रका सीमसार क्षेत्रमा कृत्रिम जलाशय निर्माण गर्ने योजना उपमहानगरको थियो। १७ जलाशय निर्माणमा ७ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। तर करोडौँ खर्चेर बनाईएका यि जलाशय निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताको पाटो भने निकै कमजोर देखिन्छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा जलाशय निर्माणका लागि गत उपमहानगरले २१ लाख रकम बिनियोजन गर्यो। यो रकम ड्याम निर्माणका लागि थियो। ड्याम निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति बन्यो। पहिले देखिकै खोल्सालाई डोजरले थोरै खोतल्यो। अनि पोखरीको दक्षिण तर्फ ड्याम निर्माण गरियो। ड्याम निर्माणले पूर्णता पाएको भनेर उपमहानगरले रकम भुक्तान पनि गरिदियो । तर, ड्याम निर्माणका लागि खर्चेको २१ लख रकम स्वाहा जस्तै बनेको छ । मुल जाग्ने पानी तथा बर्षातको झरीको पानी संकलन गर्ने लक्ष राखेर बनाईएको यो जलाशय सुख्खा छ। २१ लाख रकम खर्चेको यो जलाशयमा पानी खोई ? निर्माण समितिका एक पदाधिकारीले भने ‘ड्याम पक्का खालको बनेन।’

ड्याम कच्चो भएकै कारण पानी जलाशयमा मात्रै सञ्चय हुन पाउँदैन। ‘ड्याममा प्रयोग गरिएको माटो बलियो खालको भएन, अनि रोलरले माटो राम्रोसँग नदाबेका कारण पनि पानीलाई माटोले रोक्न सकेन,’ उनले भने ‘हतारमा काम गर्नु परेका कारण पनि बाँध पक्को बन्न सकेन।’ यहि कच्चो ड्याम निर्माणका लागि लागेको २१ लाख रकमको खर्चको शैली हेर्ने हो भने अँझ अचम्मको छ। ति पदाधिकारीका अनुसार ड्याम निर्माणका लागि एउटा डोजर र एउटा एक्सकाभेटर मात्रै प्रयोग भएका छन्। ति पदाधिकारीका अनुसार एक्सकाभेटर प्रतिघण्टाको ५ हजार ५ सय भाडा तिरेर प्रयोग गरिएको थियो। यो भाडा अहिलेको चल्तीको भाडा भन्दा २५ सय बढि हो।
निर्माण व्यवसायिहरुका अनुसार त्यो बेला एक्सकाभेटरको भाडा प्रतिघण्टा तीन हजार थियो। ‘प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सय भाडा त अति महंगो हो,’ ति व्यवसायीले भने। यसैगरि यो ड्याम निर्माणका लागि प्रयोग भएको डोजरको भाडा पनि ७ सय रुपैयाँ बढि देखाईएको छ। जबकी डोजरको भाडा प्रतिघण्टा १ हजार ८ सय कायम थियो। तर ड्याम निर्माणका लागि डोजरको भाडा प्रतिघण्टा २ हजार ५ सय रुपैयाँ देखाईएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ ढिकपुरमा रहेको पुरानो जलाशय मर्मतका लागि उपमहानगरपालिकाले ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो। यसमा जनसहभागीता लागत २ लाख ३६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ थप भयो। ४७ लाख बढि रकमको लागतमा निर्माण हुने भनिएको योजना थियो ‘ड्याम।’ यो जलाशयको दक्षिण तर्फ पहले चार मिटर अग्लो ड्याम थियो। पछिल्लो पटक विनियोजन भएको ४७ लाख रकमले उक्त ड्याम झण्डै ५० मिटर टाढा सारियो । अनि ड्यामको उचाई ११ मिटर पुर्याईयो । खर्चको विवरण हेर्ने हो भने सोलोडोलो छ। उक्त ड्याममा लागेको खर्चको लेखा परिक्षण अनुसार जेसिभि खर्च ५ लाख ९८ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ देखाईएको छ। जेसिभिले कति घण्टा वा दिन काम गरेको भन्ने बारे उक्त प्रतिवेदनमा कतै देखाईएको छैन।
यसैगरि एक्स्काभेटर खर्च १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ देखाएको निर्माण समितिले अन्य विभिन्न शिर्षकमा पुरै रकम खर्च भएको मात्रै उल्लेख गरेको छ। यो ड्याम निर्माणका लागि माटो ढुवानी शिर्षकमा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च देखाईएको छ। यसैगरि माटो लोड तथा अनलोड शिर्षकमा २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ देखाईएको छ। जबकी माटो ढुवानीका लागि टिप्पर भाडा २ लाख २५ हजार छुट्टै उल्लेख गरिएको छ। यसैगरि माटो लोड तथा अनलोड गर्ने मजदुरहरुको ज्याला पनि १ लाख १६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छुट्टै खर्च देखाईएको छ। यो दुबै शिर्षकमा छुट्याईएको खर्च जोड्दा आउने कुल रकम ६ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ गुलरिया नजिकै एउटा ड्याम पहिले छँदै थियो। उपमहानगरपालिकाबाटै बनेको उक्त ड्यामका लागि उपमहानगरले १० लख बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त ड्याममा पानी जम्मा भैरहेकैबेला उहि स्थानमा अर्को ड्याम निर्माण गर्ने योजना उपमहानगरले बनायो। अर्को नयाँ ड्याम निर्माण गर्नका लागि उपमहानगरले ६१ लाख रुपैयाँ थप खर्च गरेको छ। ‘पहिला माथितिर एउटा ड्याम छँदै थियो, त्यसमा एकजना मान्छे डुबेर मरेपछि त्यो ड्यामलाई अलिकती भत्काईयो,’पछिल्लो पटक निर्माण भएको ड्यामका निर्माण समिति एक पदाधिकारीले भने ‘पछिल्लो पटक ड्याम बनाउने बेलामा ६१ लाख रकम विनियोजन भएको हो।’
पछिल्लो पटक निर्माण भएको ड्यामको लागत पनि मेसिन प्रयोगमै अत्यधिक भाडामा खर्च भएको देखिन्छ । उनका अनुसार यो ड्याम निर्माणका लागि चल्तीको मूल्य भन्दा २ हजार बढि प्रतिघण्टा ५ हजार भाडाका दरले एउटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएको छ। यसैगरि ६ सय २५ रुपैयाँ प्रतिघण्टाका दरले प्रयोग हुँदै आएको रोलरको भाडा पनि प्रतिघण्टा ५ हजार पुर्याईएको छ। यसैगरि टिप्परभाडा प्रतिघण्टा ५ हजार रुपैयाँ बढि जोडिएको छ। १२ हजार रुपैयाँ प्रतिदिनको हिसाबमा प्रयोग हुने टिप्परको भाडा यो ड्याम निर्माणका बेला १७ हजार देखाईएको छ।
दुई वर्ष अघि घोराही उपमहानगरपालिका १८ गिठेपानीमा तुलसीपुर स्थित बृहत सिँचाई आयोजनाले जलाशय निर्माण गर्यो। ९६ लाख ४३ हजार बजेटमा निर्माण भएको सिँचाई आयोजनाको जलाशयको उदेश्य गिठेपानी, फुर्सेखालीको खेतियोग्य जमिन सिँचित गर्ने नै हो। झण्डै एक करोड सरकारी बजेटमा निर्माण भएको ड्यामसंगै सटाएर सरकारको लाखौँ बजेट खर्चेर अर्को ड्याम निर्माण गरियो। घोराही उपमहानगरपालिकाले बृहतसिँचाईकै ड्यामसंग सटाएर अर्को ड्यामको योजना पारिदियो।
कोरोना महामारीमा ‘फाइदा’
पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला घोराही उपमहानगरले क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद शिर्षकमा मात्रै २२ लाख ३४ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण देखायो। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको खाना/खाजा खर्च समेत ब्यहोरेको जनाएको उपमहानगरले खाना र खाजामा ४ लाख ४२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको उसको प्रतिवेदनले देखाउँछ। उपमहानगरले यो अबधि सम्म २ हजार ३ सय ११ जना क्वारेन्टिनमा बसेको संख्या उल्लेख गरेको छ। क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको उपमहानगरले भवन निर्माण गरेको वा पाल खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ। यसैगरि झुल , तन्ना , खाट ईलेक्ट्रिक सामान र बिछ्यौना खरिद गरेको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरि क्वारेन्टिमा बसेकाहरुलाई टुथपेष्ट, ब्रस, तौलिया चप्पल ईत्यादी खरिद गरेको जनाएको छ। वडा तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका वडा कार्यालयहरुले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको लागतलाई हेर्ने हो भने उपमहानगरले खरिदै नभएको सामानसमेत खरिद गरेको देखाएर लाखौँ रकमको गलत विवरण संघीय सरकारलाई पठाएको पुष्टि हुन्छ। अझ खाना खर्च वापत लागेको खर्च साढे चार लाख रुपैयाँ त झनै झूठ सावित छ। जबकी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि वडामा सञ्चालन भएका क्वारेन्टिमा बसेकाहरुलाई खाना नै नखुवाएको वडा कार्यालयहरुको भनाइले छर्लंगै पार्छ। यि वडाहरुकाअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुत्नका लागि प्रति व्यक्ति एउटा म्याट, एउटा तन्ना र एउटा झूल मात्रै प्रदान गरेको हो । वडाहरुका अनुसार यि बाहेक उपमहानगरले खरिद भनिएको सामाग्री सबै झूठ हो।
त्यसोत, आफूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाईएको लाखौँ रकम खर्च उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन सरासर भूठ हो भनेर उपमहानगरकै प्रतिनिधिहरुको भनाईले पुष्टि गरिदिन्छ। यो उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उपमहानगरले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन सरासर भूठ छ। उनले पनि उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरुमा प्रति ब्यक्ति सुत्नका लागि एउटा म्याट,एउटा तन्ना र एउटा झूल प्रदान गरिएको बताए। आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ मा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा झूठो खर्च बिबरण पठाएको उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा उनै खरिदै नगरिएका सामाग्रीको खरिद गरेको भनेर ३ लाख ३८ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ खर्च विवरण संघीय सरकार समक्ष पेश गरेको छ।
ईन्धनमै घोटाला
कोरोना महामारीका बेला बिग्रिएर थन्कीएको गाडीमा समेत ईन्धन भरेको झूठो प्रतिवेदन तयार पारेर उपमहानगरले आफूलाई आर्थिक अपारदर्शिताका अर्को बलियो प्रमाण पेश गरिदियो। फोहर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने रा १ ग ११ नम्बरको गाडीमा उपमहानगरले साढे सात सय लिटर ईनधन प्रयाोग गरेको देखिन्छ। तर यो ईन्धन भरेको भनिएको समयमा यो गाडी बिग्रिएर थन्कीएको थियो ।
यसरी ईन्धनको चरम दुरुपयोग भएको देखिएपछि उपमहानगरले नै छानविन समिति बनाएको थियो ।यि मात्रै हैन, घोराही उपमहानगरपालिकाका गाडीहरुले अस्वाभाविक ईन्धन प्रयोग गरेको पाईएको छ। फोहर बोक्ने गाडी देखि एक्सकाभेटरले समेत अस्वाभाविक तेल प्रयोग गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्छ। अनि उपमहागनरका आन्तरिक खरिद व्यवस्थापन शाखाका तत्कालीन प्रमुख बाबुराम पन्थीले त उपमहानगरको एक ट्याक्टरमा ईन्धन भरेको देखाएर नीजि गाडीमा ईन्धन भरेको तथ्य भेटिएको थियो।
यसैगरि उनले पेट्रोल पम्पबाटै नगद समेत असुली समेत गरे। उनले बिभिन्न गाडीहरुको तेलको कुपन पेश गरेर पेट्रोल पम्पहरुबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद असुलेको छानबिन समितिले जनाएको छ। यो रकम निकासाको नियत घोटाला नै पुष्टि भएपछि पन्थीलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न लगाईएको थियो। उनलाई ९५ हजार क्रिजल पेट्रोल पम्पको नाममा र १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अरुणोदय पेट्रोल पम्पका नाममा जम्मा गर्न लगाईएको थियो ।
ईन्धनमा मासिक १७ लाख सम्म घोटाला
स्थानीय तह स्थापना पश्चातको ३ बर्ष २०७७ सम्म ईन्धनमा चरम घोटाला भएको देखिन्छ। घोराही उपमहानगरपालिकामा ईन्धनमा मासिक लाखौँ रकम घोटाला भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ। घोराही उपमहानगरपालिकाका गाडीहरुमा २०७७ साउनमा मात्रै २३ लाख ७२ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ ईन्धन खर्च भएको छ। यो अनियमीतता छानबिनका लागि समिति बनेपछि गरिएको निगरानी पश्चात अर्को महिना भने यो ईन्धन खर्च मासिक १६ लाख ३३ हजार २ सय ८६ रुपैयाँले कमी आयो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७७ असोज र कात्तिक गरि दुई महिनाको कुल खर्च १४ लाख ५८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। प्रति महिनाको भाग लगाउँदा जम्मा ७ लाख २९ हजार १ सय ७५ मात्रै पर्न आउँछ। २०७७ कात्तिकमा भने ईन्धन खर्च झनै कम आयो। अघिल्लो साउन महिनाको खर्च भन्दा कात्तिकमा १७ लाख ७६ हजार बढि रकम घट्यो।
सुविधा ‘अचाक्ली’, भ्रमणका मात्रै ४ शिर्षक
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भ्रमण खर्च कुल १ करोड २९ हजार रुपैयाँ छुट्यायो। तर भ्रमणका चार फरक फरक शिर्षक राखेर यो उपमहानगरले लागत खर्च छुट्याएको छ। चार शिर्षकमा भ्रमण खर्च हालेको उपमहानगरले कुनै पनि शिर्षकको भ्रमणको उद्देश्य भने खुलाएको छैन। पहिलो शिर्षक ‘भ्रमण खर्च’ उल्लेख गरेको उपमहानगरले यो शिर्षकको भ्रमण खर्च ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भ्रमण खर्च भनेर ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको उपमहानगरले विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भनेर थप २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘ति विशिष्ट व्यक्ति को हुन् ? अनि प्रतिनिधि मण्डल भनेको के हो ?’ एक वडा अध्यक्षले भने ‘यि विशिष्ठ अनि प्रतिनिधि मण्डललाई कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि भ्रमण गराउने हो ?
खुलाइएकै छैन भने यो बजेट माथिको आशंका के गर्ने ?’
पहिलो शिर्षक भ्रमण खर्च ,अनि दोस्रो शिर्षक विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भनेर खर्च छ्ट्याएको उपमहानगरले अर्को शिर्षक फेरी ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण’ भनेरै थप २९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। विभिन्न तीन शिर्षकमा रकम भ्रमण खर्च छुट्याएको उपमहानगरले ‘अन्य भ्रमण खर्च’ भनेर फेरी थप ५ लाख रपैयाँ छुट्याएको छ। उपमहानगरका एक अधिकृतका अनुसार कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु काम बिशेषले बाहिरी जिल्ला गएकोलाई पनि उपमहानगरपालिकाले भ्रमण मान्दो रहेछ। जनप्रतिनिधिहरु वा कर्मचारीहरु भ्रमणका लागि भनेर समूह बनाएरै कतै जाँदैनन्।
यसैगरी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण भनेर छुट्याइएको २५ लाख भन्दा बढीको बजेट जनप्रतिनिधिहरुको भ्रमणका लागि हो। तर जनप्रतिनिधिहरु पनि अहिलेसम्म सामुहिक भ्रमणमा ननिस्किएको उपमहानगर स्वीकार्छ। तर रकम भने खर्च भैरहेको छ।
मनमौजी ईन्धन खर्च
चालु आर्थिक वर्षका लागि घोराही उपमहानगरमा छुट्याईएको दाधिकारीको ईन्धन खर्च ४० लाख रुपैयाँ मेयर र उपमेयरका लागि मात्रै छुट्याईएको छ। तर उपमहानगरको यो पदाधिकारी ईन्धन खर्च वापतको रकम वडा अध्यक्षहरुका लागि समेत गरेर हो। तर कुनै पनि वडा अध्यक्षले उपमहानगरबाट ईन्धन वापतको रकम पाएकै छैनन्। वडा अध्यक्षहरु पनि उपमहानगरका पदाधिकारी मानिन्छन्। अतः घोराही उपमहानगरपालिकाले छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँ उनै १९ वडा अध्यक्ष सहित मेयर र उपमेयरको ईन्धन खर्च हो। घोराहीका १९ वडा मध्य बहुमत वडा अध्यक्षहरुसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा ४० लाख रुपैयाँको ईन्धन घोराहीका मेयर र उपमेयरका दुई ‘स्कार्पियो’ गाडीका लागि मात्रै छुटाइएकाे पुष्टि हुन्छ।
