काठमाडौँ, असार १२ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार १० गते गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस नगरेका २९ वटै स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै बजेट सभामा पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक समस्याले गर्दा बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै ती स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै बजेट सभामा पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरेका हुन् । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न नसकेपछि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउँदासम्म पनि अनुदान कटौती हुँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तचित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा २९३ नगरपालिकामध्ये १५ वटा र ४६० वटा गाउँपालिकामामध्ये १४ वटाले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
बागलुङको बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले आफ्नो स्वास्थ्यमा चरम समस्या भएकाले सभामा बजेट पेस गर्न ढिलो भएको स्वीकार गर्दै केही दिनभित्रै सभामा बजेट पेस गरी पारित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवका लागि नीति कार्यक्रम, बजेट सबै तयारी छ । पढ्न मात्र बाँकी छ । असार मसान्तअगाडि नै बजेट सभामा पेस गरी पारित हुन्छ ।”
धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आम्दानीभन्दा बढीको बजेट निर्माण गर्न खोज्दा समयमा बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको बताउनुभयो । अब असार मसान्तभित्रै सभामा बजेट पेस गरी सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“उपमहानगरपालिकाको अहिले पनि बजेट घाटामा छ । आगामी आवमा उक्त घाटा बजेट पूर्ति गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै सभाबाट बजेट पारित गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
