काठमाडौँ, असार १९ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरी दुई प्रतिशत घटाएको छ । इन्धनको मूल्य घटेपछि विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरेको हो ।
बिहीबारदेखि लागु हुने गरी यात्रुवाहक सवारी, पहाड र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडादर दुई प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ४३ रुपियाँको गिरावट छ । यसअघि डिजेलको औसत बजार मूल्य प्रतिलिटर २३५.८३ रुपियाँ रहेकोमा घटेर हाल १९२.८३ रुपियाँ कायम भएको छ । करिब १८.२३ प्रतिशतले गिरावट हुँदा दुई प्रतिशत मात्रै भाडा समायोजन भएको छ ।
वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले घटबढ हुँदा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर इन्धनको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म घट्दा पनि विभागले सबै प्रकारका सवारीसाधनमा दुई प्रतिशत मात्र घटाउने निर्णय गरेको छ । विभागले २०८३ वैशाख १६ गते पाँच प्रतिशत भाडादर वृद्धि गरेको थियो ।
वैशाखमा वैज्ञानिक स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार ९.८ देखि १४.३ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पाँच प्रतिशत मात्र भाडा वृद्धि गरिएको विभागले जनाएको छ । पहिले पूर्ण रूपमा बढ्नुपर्ने भाडा नबढेका कारण हाल इन्धनको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि दुई प्रतिशत मात्र भाडा घटाइएको विभागले सूचनामा जनाएको छ ।
तर यातायात व्यवसायीले भने घटाइएको भाडादरमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव टेकनाथ गौतमले भन्नुभयो, “स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार हाल करिब एक प्रतिशत मात्र भाडादर समायोजन हुनुपर्नेमा सरकारले जबरजस्ती दुई प्रतिशत घटाएको छ । यो विभागले लागु गरेको वैज्ञानक मापदण्डविपरीत छ । विधिसम्मत छैन ।”
विभागका अनुसार भाडा समायोजन इन्धनको मात्र नभई अन्य मापदण्डका आधारमा पनि गरिन्छ । सवारीका पार्टपुर्जा, लुब्रिकेन्ट्स र श्रम मूल्यलगायतका १३ वटा सूचक समेटेर वैज्ञानिक आधारमा समायोजन हुन्छ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनमा ३५ प्रतिशत हिस्सा इन्धनको हुन्छ भने बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा सवारीका १३ वटा पार्टपुर्जा, बजार महँगी र श्रम सूचकलाई आधार मानिन्छ ।
इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशतसम्म एकै पटक बढेमा वा घटेमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली लागु गरिन्छ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणाली २०६५ सालदेखि लागु गरिएको हो । जसलाई स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली पनि भनिन्छ ।
