विराटनगर, साउन २७ गते । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि काङ्ग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो।
काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार अपराह्न विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको हो।
राजीनामा दिनेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार; पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली; उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरी; स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ हुनुहुन्छ।
काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा नेतृत्व गर्नुभएका मन्त्री सुनुवारले नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनेको अवस्थामा प्रदेश सभालाई विपक्षीविहीन बनाउन नहुने मान्यताका आधारमा आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार भएकाले प्रदेशलाई थप अस्थिर बनाउन नहुने पक्षमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो।
“प्रदेशलाई धेरै अस्थिर बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
काङ्ग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार २०८१ भदौ २८ गते काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारमा सहभागी दलका मन्त्रीहरूलाई कार्यकालको आधा–आधा अवधि जिम्मेवारी दिने सहमति गरेअनुसार २०८२ पुस २२ गते मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुँदा हाल राजीनामा दिने मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय
यसैबिच बुधबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न छ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले दिनुभएको जानकारीअनुसार बैठकले परिमार्जित ‘कोशी प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०८३’ र ‘कोशी प्रदेश वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्मचारी हेरफेरअन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रदेश योजना आयोगमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय भएको छ। यस्तै शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलको अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत गर्नुका साथै ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक’लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
