टीकापुर, भदौ ७ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने काम गरिरहेका बेला भूमिहीनलाई हटाउँदैछ भन्ने त्रास फैलाइएको बताउनुभएको छ। शनिबार बेलुका टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित एकतानगर सुकुम्वासी बस्ती पुग्नुभएकी मन्त्री रावलले सरकार भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
‘‘सरकारले अबको ५०० दिनभित्र सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्छ। म मन्त्री भएको दिनदेखि नै यसमा काम गरिरहेकी छु,’’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘‘यसैबिच सरकारले सुकुम्वासीलाई हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलेको छ। सरकार काम गर्दैछ, नआत्तिनुस् भन्न आएकी हुँ। त्रासको वातावरण नहोस्। बसेको ठाउँबाट कसैले हटाउन सक्दैन, पाउनुपर्नेले लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।’’
मन्त्री रावलले टीकापुरमा भूमि वितरणको विषय जटिल र संवेदनशील रहेको तथा कानुनी अड्चनसहित फरक–फरक समस्या रहेको बताउनुभयो। नकारात्मक सूचीमा परेको भए कानुन र नीति बनाएर समस्या समाधान गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो।
सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्नुभएकी मन्त्री रावललाई नौवटै बस्तीका तर्फबाट संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले आफूहरू बसेकै ठाउँमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो।
सुकुम्बासीका तर्फबाट लगाइएको माला र अबिर अस्वीकार गर्दै मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘‘तपाईंहरूको हातमा लालपुर्जा भएको दिन खुसी मनाऔँला, सँगै अबिर र माला लगाऔँला। अहिले हतार नगरौँ।’’
कैलालीमा काम ढिलो भएकोमा असन्तुष्टि
भूमिसम्बन्धी समस्या स्थलगत रूपमै बुझ्न शनिबार कैलाली पुग्नुभएकी मन्त्री रावलले टीकापुर नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा कैलालीमा जग्गा नापजाँचको काम ढिलो भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
‘‘सरकार छिटो लालपुर्जा दिएर समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। तर, कैलालीलगायत केही जिल्लामा कामको गति छैन। त्यसमा पनि टीकापुर नगरपालिका सबैभन्दा पछाडि छ,’’ मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहबाट छिटो काम नभए सङ्घीय सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने भएकाले हरेक पालिकामा पुगेकी छु।’’
टीकापुरमा एक हजार ३५२ भूमिहीन दलित, दुई हजार २८२ भूमिहीन सुकुम्वासी र छ हजार ९९५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १० हजार ६२९ परिवारले फाराम बुझाएका छन्। त्यसमध्ये पाँच हजार ११८ परिवारले वडा नं. १ मा फाराम भरेका छन्।
टीकापुरको समस्या जटिल
टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विकले टीकापुरमा भूमिसम्बन्धी समस्या देशभरको भन्दा फरक भएकाले सङ्घीय सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘‘हामीले फाराम भरेजतिलाई निस्सा दिएका छौँ। तर, यस वडामा टीकापुर नगर विकास समिति र शैक्षिक संस्थाको जग्गाबाहेक अरू जग्गा छैन,’’ वडाध्यक्ष विकले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर वा जग्गा किनेरै भए पनि सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने बाटो खोल्नुपर्छ।’’
भूमि प्रशासन कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा आयोगका जिल्ला सदस्य लक्ष्मणबहादुर कठायत र भूमि प्रशासन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख अशोक सार्कीले अहिलेकै अवस्थामा टीकापुर नगर विकास समितिको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा वा शैक्षिक संस्थाको नाममा रहेको जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई दिन नसकिने बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल ज्ञवालीले आफूले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मन्त्रीको भ्रमण गराएर समन्वय गरेको बताउनुभयो।
टीकापुरमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भूमिहीन सुकुम्वासीका रूपमा आएका नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, स्थानीय भूमिहीन सुकुम्वासी, बाढीपीडित, मुक्त कमैया, विकास समितिका कमैया तथा समितिका कर्मचारीका नाममा टीकापुर नगर विकास समिति, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा समेत मानिसहरू बसिरहेका छन्।
जग्गाको स्वामित्व तथा सकारात्मक र नकारात्मक सूचीमा परेका जग्गा छुट्याउन नसकिएको र विभिन्न प्रदेशबाट आएका व्यक्तिहरू बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूको तीन पुस्तामा जग्गा भए–नभएको यकिन गर्न कठिन भइरहेको यसमा संलग्न कर्मचारीहरू बताउँछन्। टीकापुरमा यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आएका छन्।
