शोभा शर्मा
काठमाडौँ, भदौ २७ । सर्वोच्चमा पछिल्लो समय मुद्दा फर्छ्यौटको गति बढेको छ । अदालतमा फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न आवश्यक अध्ययन तथा लेखनका लागि समय व्यवस्थापन र जनशक्ति पर्याप्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव आउने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश तथा सहयोगी कर्मचारीको सङ्ख्या पर्याप्त नहुँदा कार्यबोझ बढेको छ ।
“मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश र सहयोगी कर्मचारीको सङ्ख्या पर्याप्त छैन” उहाँले भन्नुभयो, “फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न अध्ययन र लेखनका लागि पर्याप्त समय पनि आवश्यक हुन्छ ।”
न्यायाधीशहरू इजलाश सञ्चालन, बहस तथा सुनुवाइमा व्यस्त रहनुपर्ने र त्यसपछि मुद्दाको अध्ययन, तथ्य तथा प्रमाणको विश्लेषण गरी फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने भएकाले समय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । अदालतमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत नयाँ दरबन्दी निर्धारण गर्ने तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार प्रधान्यायधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त हुनु भएपश्चात सम्बन्धित अवधिमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा तथा निवेदनको सङ्ख्याभन्दा फैसला भएको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।
मुद्दा तथा रिटतर्फ दुई हजार २३५ र निवेदन–प्रतिवेदनतर्फ तीन हजार १२७ गरी पाँच हजार ३६२ वटा दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा मुद्दा तथा रिटतर्फ दुई हजार ६०० र निवेदन–प्रतिवेदनतर्फ चार हजार १०७ गरी कुल छ हजार ७०७ वटा फैसला भएको छ ।
दर्ताभन्दा फैसला बढी
उपलब्ध तथ्याङ्कमा मुद्दा तथा रिट र निवेदन प्रतिवेदन दुवैमा नयाँ दर्ताभन्दा फैसला भएको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । मुद्दा तथा रिटतर्फ एक हजार ४३३ र निवेदन–प्रतिवेदनतर्फ ९८० गरी कुल दुई हजार ४१३ वटा फैसला नयाँ दर्ताको सङ्ख्या भन्दा बढी छन् । यस अवधिमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दासँगै अघिल्लो अवधिबाट जिम्मेवारीमा रहेका मुद्दा तथा निवेदनसमेत फर्छ्यौट भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा जेठ ५ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभयो । उहाँ सपथ लिनुभएदेखि भदौ १६ गतेसम्म मुद्दा तथा रिट दर्ता २ हजार २३५ वटा छ । त्यस्तै, निवेदन ३ हजार १२७ वटा छ ।
यस आ.व. २०८३—८४ को यस दुई महिना अवधिमा मुद्दा तथा रिट दर्ता १ हजार ४३ वटा र निवेदन प्रतिवेदन १ हजार १५७ दर्ता भएका छन् । सोहीअनुसार प्रधान न्यायाधीशमा शर्मा आउनु भएपछि मुद्दा तथा रिटमा २ हजार ६०० फर्छ्योट भएको छ । निवेदन ४ हजार १०७ फर्छ्योट भएको देखिन्छ । त्यस्तै जेठ ५ यता भदौ १६ सम्म यस आवमा एक हजार २०७ मुद्दा तथा रिटको फर्छ्योट भएको छ भने २ हजार ४९६ निवेदनको टुङ्गो लागेको छ ।
मुद्दा फर्छ्यौटको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता मापन गर्दा फैसलाको गुणस्तरलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
फैसलाको गुणस्तरमा जोड
अधिवक्ता सुवास विश्वकर्माले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने क्रममा तथ्य तथा प्रमाणको पर्याप्त अध्ययन र मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतमा आउने सेवाग्राहीले फैसला भएको कागज मात्र नभइ आफ्नो कानुनी अधिकारको संरक्षणसहित न्यायको अपेक्षा गर्ने भएकाले फैसला सङ्ख्यासँगै फैसलाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
“अदालतबाट फैसला हुनु र नागरिकले वास्तविक न्याय पाउनु फरक विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो । मुद्दाको प्रकृति र जटिलताअनुसार तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन र कानुनको सही व्याख्या न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण आधार भएको उहाँको भनाइ छ ।
पेसी व्यवस्थापनमा सुधार
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा तथा स्वचालित पेसी प्रणालीको प्रयोगले पेसी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
स्वचालित पेसी प्रणाली र गोला प्रथाबाट मुद्दा तथा इजलास व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत पारदर्शिता बढेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, अदालतको आदेश तथा फैसलाका विवरण अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुन थालेपछि कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज भएको छ ।
पेसी व्यवस्थापनमा भएको सुधारसँगै मुद्दाको अध्ययन, प्रमाणको मूल्याङ्कन, कानुनी प्रश्नको निरूपण तथा फैसला लेखन प्रक्रियालाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने कानुन व्यवसायीको सुझाव छ ।
फैसला लेखनमा समय व्यवस्थापन
सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसला तयार गर्ने काममा मुद्दाका तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रश्नको अध्ययन तथा विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले पर्याप्त समय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
न्यायाधीशहरू बिहानैदेखि इजलासका लागि तयारी गर्नुपर्ने, दिनभर बहस तथा सुनुवाइमा व्यस्त रहनुपर्ने र त्यसपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश तथा सहयोगी कर्मचारीको सङ्ख्या थप गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सोही उद्देश्यले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमाण जुटाउन पनि समय
न्याय सम्पादनको गति प्रभावकारी बनाउन अदालत र राज्यका विभिन्न निकायबिच आवश्यक कागजात तथा अभिलेख आदान प्रदानलाई थप सहज बनाउनुपर्ने कानुन व्यवसायी नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
अदालतलाई कुनै सरकारी निकायबाट कागजात, स्रेस्ता वा विवरण आवश्यक पर्दा पत्राचार मार्फत माग गर्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो । पत्र पठाउने, सम्बन्धित निकायमा पुग्ने, आवश्यक अभिलेख खोज्ने र जवाफ अदालतमा प्राप्त हुने प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी निकायमा रहेका अभिलेख तथा विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अदालतसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन सके आवश्यक प्रमाण तथा विवरण प्राप्त गर्ने समय घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रभावकारितामा जोड
भण्डारीका अनुसार मुद्दा फर्छ्यौटको गति बढाउनुका साथै छिटो फैसला, सही फैसला र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ ।
उहाँले न्यायाधीश तथा सहयोगी कर्मचारीको पर्याप्त व्यवस्था, फैसला लेखनका लागि आवश्यक समय, सरकारी निकायसँग डिजिटल अभिलेख आदानप्रदान तथा पुराना मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई आगामी सुधारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटको गति बढिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पेसी व्यवस्थापन, जनशक्ति, फैसला लेखन, प्रमाण तथा कागजात प्राप्ति र फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा निरन्तर सुधार आवश्यक देखिएको अधिवक्ता सुवास विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
