दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति स्थापना भएयता ७ सय ५७ मुद्धा दर्ता भए । यि मध्य ६ सय ५८ मुद्धा मात्रै किनारा लागे । चार बर्ष देखि अहिले सम्म दर्ता भएका कुल मुद्धा मध्य ९९ मुद्धा अहिले सम्म टुंगिन सकेका छैनन् । यि मध्य गत बर्षका मात्रै ५१ मुद्धा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।
गत बर्ष मात्रै १ सय ४१ मुद्धा दर्ता भएकोमा ९० मुद्धा मात्रै स्थानीय न्यायिक समिति मार्फत टुंगिए । घोराही उपमहानगरमा रहेको न्यायिक समितिको यो तथ्यांक हेर्ने हो भने न्यायिक समितिमा केहि बर्ष अघि परेकै मुद्धाहरु टुंगिन सकेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपाने भन्छिन् ‘उसै बर्षमा किनारा लाग्न बाँकी रहेका मुद्धाहरु अर्को बर्षमा सर्दै आए , यस्ता मुद्धाहरु केहि बर्ष अघि सम्मका पनि छन् ।’
तर यो स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्धा टुंग्याउन गरिएको कानुन ब्यवस्था बिपरित हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका न्यायिक समितिहरुले समितिमा परेका मुद्धाहरु तीन महिना भित्रमै टुंग्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर न्यायिक समितिहरुले भने कार्यबिधिले तय गरेको अवधि भित्र उजुरी उपरको कारवाही गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘न्यायिक समितिहरुलाई तीन महिना भित्रै समितिमा दर्ता भएका मुद्धाहरु तीन महिना भित्रै किनारा लगाउन भनेको छ,’ घोराही उपमहानगरकी न्यायिक समिति संयोजक न्यौपाने भन्छिन् ‘तर सबै मुद्धाको बिबाद तीन महिना भित्रै किनारा लगाउन सम्भवै छैन ।’
यो उपमहानगरमा परेका अधिकांश मुद्धाहरु सम्पत्ति माग गर्दै सम्पत्ति रोक्काका लागि दर्ता गरिएका छन् । सम्पत्ति रोक्काको मुद्धा दर्ता गर्ने र मुद्धा दायर गर्नेहरु मेलमिलापका लागि नआईदिने समस्याका कारण यस्ता मुद्धा टुंग्याउन लामो समय लाग्ने गरेको न्यौपाने बताउँछिन् ।
उनका अनुसार यसरी मुद्धा दर्ता गर्नेहरु मध्य केहि मुद्धा दर्ता गरेरै बिदेश जाने गरेका समेत छन् । ‘मुद्धा दर्ता भैसक्यो, अब सम्पत्ति रोक्का भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था नागरिकहरुमा छ,’ उनले भनिन् ‘अनि उनिहरु ढुक्क भएर बाहिर गैदिने अनि यता मुद्धा किनारा लगाउन खोज्दा उनिहरु सम्पर्कमा हुँदैनन्, यो सस्यामा कसरी तीन महिनामा मुद्धा टुंग्याउन सकिन्छ ?’ उनका अनुसार मुद्धा किनारा लगाउनका लागि कम्तिमा एक बर्षको समयावधि तय हुनु पर्छ ।
जिल्लाकै बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत बर्षका मुद्धाहरु मात्रै ११ वटा छन् । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवातमै थप १५ मुद्धा दर्ता भैसकेका छन् । अघिल्लो बर्षकै ११ मुद्धा किनारा लगाउन नसकेको न्यायिक समितिले पनि मुद्धा किनारा लगाउने कानुनी ब्यवस्था नाघेकै छ ।
यो न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा बिकले न्यायिक समितिले सुरुवात देखिनै तीन महिनाको अवधिमा मुद्धा टुंग्याउने गरि काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘तीन महिनाको अवधिमा केहि मुद्धाहरु टुंगिएका होलान् , तर जटिल खालका मुद्धाहरु यो अवधिमा टुंग्याउन सकिने अवस्थै भएन,’ उनले भनिन् ‘मुद्धाको प्रकृति र ति मुद्धा उपर रहेका जटिल खालका बिबाद टुंग्याउने सवालमा तीन महिनाको अवधि निकै कम हो, यो सम्भवै छैन ।’
उनका अनुसार मुद्धा दयारकर्ताहरु समयमै सम्पर्कमा नआउनु मुद्धा किनारामा समय लाग्नुको कारण हो भने न्यायिक ज्ञान भएको जनशक्तिको अभावले पनि यो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिलाई मुद्धा टुंग्याउन असहज बन्दै आएको छ ।
न्यायिक समितिका संयोजक बिकका अनुसार मुद्धा किनारा लगाउनका लागि न्यायिक समितिमा कानुनी अधिकृतको ब्यवस्था गरिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । तर यो गाउँपालिकामा कानुनी अधिकृत छैनन् ।
‘हामीहरुलाई कानुनी कुराहरु थाहा छैन,न्यायिक समितिलाई कानुनी अधिकृतको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेख पनि भएको छ, तर हाम्रोमा कानुनी अधिकृत कोहि पनि छैन,’ उनले भनिन् ‘कानुनी ज्ञानको अभावमा हामीहरुलाई मुद्धा किनारा लगाउनै समस्या छ,तैपनि देखाई र भोगाईका आधारमा मुद्धाहरु किनारा लगाउने गरेका छौँ ।’
कानुनी अधिकृत नहुँदा मुद्धाका बारेमा जानकारी नै नहुने र कुनबाटो बाट किनारा लगाउने भन्ने बिषयमा अन्यौल हुँदा समय स्वतः लाग्ने उनको भनाई छ । ‘हामीहरुले कानुन बुझेका छैनौ,त्यो मुद्धा कुन प्रकृतिको हो र कसरी मिलाउने ? भन्ने बिषयको ज्ञान भए पो मुद्धा चाँडै किनारा लाग्छ नि,’ उनले भनिन् ‘कानुनी अधिकृत भैदिएको भएपनि समयमै मुद्धा किनारा लगाउन सहज हुन्थ्यो ।’ कानुनी अधिकृतकका लागि प्रदेश सरकारमा माग गरेको भएपनि व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार स्थापना भएपश्चात स्थानीय तहमा भएका सामान्य मुद्धा किनारा लगाउनका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक समिति खडा भए ।
स्थानीय तहमा देखिने झैँझगडा देखि कुलो पानी लगाएतका बिबाद किनारा लगाउनका लागि खडा भएका न्यायिक समिति स्थानीय तहका लागि ‘घाँडो’ बनिदिएको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरुको बुझाई छ । त्यसमाथि थोरै अबधि तोकेर मुद्धा किनारा लगाउन गरिएको ब्यवस्थाले स्थानीय तहमा रहेका ‘न्यायिक अदालत’ को कार्यसम्पादन अधिकार साँघुरिएको छ । फलतः साँघुरो कार्यसम्पादन भित्र रहेर जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहहरुले मुद्धाको छिनोफानो गर्न सकेका छैनन् । फलत ः कानुनी वकालत गर्ने स्थानीय तहका यि ‘न्यायालय’ हरु कानुन भन्दा बाहिरै देखिन्छन् ।
त्यसोत, दाङका मात्रै हैन, देशका कैयन स्थानीय ‘न्यायिक अदालत’ हरुले साँघुरो कार्यसम्पादन अबधि भित्र रहेर काम गर्न भने सकेका छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने देशभरका ५ सय ४० स्थानीय तहहरुले गत बर्षकै मुद्धाहरु किनारा लगाउन सकेका छैनन् । यि स्थानीय तहहरुमा गत बर्षकै ७ हजार १८ मुद्धा र यो बर्ष थप भएका १७ हजार ३ सय ११ मुद्धा गरि २४ हजार ३ सय २९ मुद्धा किनारा लागिसक्नु पर्ने थियो । तर १३ हजार ७ सय ८७ मुद्धा टुंगिई १० हजार ५ सय ४२ मुद्धा बाँकी नै रहेका छन् । यो तथ्यांक देखाएको महालेखाले सुझाएको छ ‘कानुनले तोकेको म्याद तीन महिना भित्र बिबादको निरुपण हुनु पर्दछ ।’
