काठमाडौं, १८ असार । राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितीले हरुवाचरुवालाई हलियार कमैयाबाट मुक्त गरि न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ । शनिबार राष्ट्रिय कृषि बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिले हलिया/कमैयाहरुको मुक्तिको माग गर्दै सात बुदे माग राखेर तत्काल हरुवाचरुवा समुदायलाई हलिया कमैयाबाट मुक्त गर्न र न्यायीक पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको हो । 

उनीहरुले हरुवाचरुवा समुदाएको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकोले तत्काल रिण खारेजी गरि मुक्तिको घोषणा सहित न्यायिक पुनर्स्थापनाको कार्य गर्न, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छुट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरिको पहिचान, प्रमाणीकरण, कृषि बधुवा मजदुरहरूस् हरूवाचरुवा, मुक्त कमैया शिक्षा ,स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै असमान ज्यालाको अन्त्य, तीनै तहका शासन, नीतिनिर्माता स्थानमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, विद्यमान कमैया (बाँधा) ऐन २०५८ असफल भएकोले एकीकृत काँधा श्रम निषेध ऐन निर्माण गर्न लगायतका मागहरु उनीहरुले राखेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितीका संयोजक दशन मण्डलले एउटै देशमा दुई थरीका कानून भएको भन्दै गुनासो पोखे । उनले हामी नेपाली नागरिक होइन ? नत्र किन हामीलाई अलग व्यवहार गरिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । घर दिने, जग्गा दिने, रोजगार दिने भन्ने तर यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै उनले गुनासो पोखे । राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितीका सहसंयोजक राजुराम भुलले हरुवाचरुवाहरुको मुक्ति अझै हुन नसकेको बताए । हलिया मुक्त घोषणा गर्दा नौ सदस्यीय सदस्यको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गरेको भए त्यतिबेला नै सबै समस्या समाधान हुने पनि उनले जानकारी दिए । आफूहरुको मागलाई राम्रो सङ्ग अगाडि नबढाए आउदो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए । सरकारले आफ्ना मागहरुलाई पूरा नगरेको खण्डमा आफूहरूले आन्दोलन थप बढाउँदै लाने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितीका सदस्य सचिव पशुपति चौधरीले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको तर अझै पूर्वी तराईका हरुवाचरुवा समुदायको मुक्ति हुन नसकेको बताए । सरकारले हाम्रो मुक्तिको घोषणा गरेको हो भने हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारबाट टाढा किन राखिएको भन्दै उनले सरकारसँग आक्रोस पोखे । मुक्त कमैया, मुक्त हलिया र मुक्त हरुवाचरुवा गर्न छुट्टै आयोग गरेर अध्यन गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ । कतिपयलाई बसेका ठाउँमा जग्गा दिएर या एैलानी जग्गामा बसेको ठाउँलाई व्यवस्थापन गरेर काम गरे ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनले बताए । सरकारले चाह्यो भने तीन महिनामा समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।