तेस्रो आँखा
काठमाडाैं, २६ असार । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँगै मेल खाने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।
असार २२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य समान जस्तै देखिन्छ ।
सांसदहरूका हात–हातमा पुर्याइएको विधेयकमा परिषद्मा अध्यक्ष र हाल बहाल रहेका सदस्यको आधामात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ६ (३) मा संशोधन गरी ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने संशोधन राखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम विधेयक पारित भयो भने अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ भने दुई जनाले निर्णय गर्न सक्छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा बैठक बस्ने संख्याबारे ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ प्रावधान थियो ।
