झापा, ९ साउन । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका अनावश्यक सवारी साधन खरिद गरेर विवादमा तानिएको छ ।

कार्यालयमा मौजुदा मोटरसाईकल हुँदाहुँदै कर्मचारीका लागि भन्दै विलासिताका मोटरसाईकल खरिद गरिएको हो । ती मोटर साइकल पालिकाका शाखा प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार आर्ठौ नगरसभाबाट मोटर साइकल खरिदका लागि १८ लाख विनियोजन भएकोे थियो । त्यही निर्णयलाई आधार मानेर प्रक्रियागत ढङ्गबाट मोटरसाइकल खरिद गरिएको नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताए । 
उक्त मोटरसाइकल योजना शाखाका प्रमुख प्रकाश चन्द्र चौधरी, प्रशासन प्रमुख डिल्ली नेपाल, लेखा अधिकृत प्रकाश योङ्हाङ, शिक्षा शाखाका प्रमुख छवि ढकाल र ईन्जिनियर कृष्ण राईले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीले प्रयोग गर्ने यी मोटरसाइकल मध्ये दुईवटा यामाहा कम्पनीको सलुटो १५० सिसिका चार लाख पचास हजार मूल्यबराबरका छन् । अन्य तीनवटा सोही कम्पनीको एमटि फिफ्टिनका २ लाख ४५ हजार मूल्यको बताइएको छ ।

नगरपालिकामा २१ वटा मोटरसाइकल र दशवटा गाडी छन् । यीमध्ये पाँचवटा हलुका र अन्य सो भन्दा माथिका सवारी साधन छन् । नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार पालिकामा मौजुदा मोटर साइकल हुँदा हुँदै नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरिएको हो । पालिकामा रहेका मोटरसाइकललाई प्रयोग गर्न छाडेर नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्दा सर्वसाधारण नगरवासीबाट संकलन भएको कर विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको छ । नगरवासी भन्छन्, ‘जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न न त जनप्रतिनिधिलाई छुट छ, नत कर्मचारीलाई नैं ।’

योजना शाखाका प्रमुख प्रकाश चन्द्र चौधरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा मोटर साइकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीबाटै दबाब थियो । तर, उनले मानेका थिएनन् । नगरपालिकामा अन्य सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ मोटरसाइकल खरीद नगर्ने मोडमा उनी थिए । तर, पालिकामा हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत राई आए लगत्तै मोटरसाईकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।

दोहोरो सुविधा

नगर कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले इन्धनको दोहोरो सुविधा पाउने गरेका छन् । उनिहरुले मासिक तलव, भत्ता पाउने गरेका छन् । यो संगै ईन्धनको सुविधापनि पाउने गरेको एक वडा अध्यक्षले बताए । नगरकार्यपालिकाबाट कार्यविधि बनाएर बर्सेनि लाखौं रुपैयाँको उनीहरुले सुविधा लिने गरेका छन् ।

सरकारले ईन्धन खर्च कटौतीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा कडाई गरिरहेका बेला नगरले नयाँ सवारी साधन थप्नुलाई नगरबासीले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । जनताले तिरेको करमा विलासिताका साधन जोडेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एैस आराममा रमाउन थालेको नगरबासीले बताए । स्थानीय राम ढुँगेल भन्छन,‘ नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी किन यति सारो सरकारी धनमा लिप्त भएका हुन् ?

नगरकार्यपालिकाले जारी गरेको कार्यविधिमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई १५ लिटर, पाँचौं तहका कर्मचारीलाई १० लिटर र चौथो तहका कर्मचारीलाई ८ लिटर पेट्रोल पाउने उल्लेख छ ।

लेखामै अड्कियो फायल

आर्थिक बर्ष ०७८(०७९ को १९६ वटा फायल लेखा शाखामा पेन्डिङ मा रहँदा करिब ४ करोड रुपैयाँ फर्स्यौट हुन सकेन । असार २५ गते अगावै फरफारक हुनुपर्ने यी फायल अधिकांश निर्माण व्यवसायीका हुन् ।

नगरपालिकाले ठेक्का मार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिएको विभिन्न योजनाका काम सकिएका व्यवसायी, उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यालय संचालनका लागि विषयगत शाखाका फायल लेखा शाखामा अड्किएका छन् । उपभोक्ता समिति ले भुक्तानी पाउनुपर्ने करिब ५० लाख, निर्माण व्यवसायीले काम सकेका योजनाकोे करिब १ करोड ५० लाख र विषयगत शाखाले भुक्तानी पाउनुपर्ने करिब १ करोड ५० लाख गरेर तीन करोड पचास लाखका फायल लेखा शाखामा अड्किएका छन् । लेखा शाखाले भने समय अभावका कारण फायल पेन्डिङमा बसेको जनाएको छ । तर, व्यवसायी लेखा शाखाले भनेको कुरा मान्ने पक्षमा छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले आफूहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका योजनाको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । लेखा अधिकृत ले आफ्नो शाखामा पर्याप्त समय नदिँदा आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा आफ्नो भुक्तानी रोकिएको निर्माण व्यवसायले आरोप लगाएका छन् । नगरबाट भुक्तानी हुन्छ अनि असार मसान्तमा बैकको व्याज तिरौंला भन्ने कयौं निर्माण व्यवसायी बेचैन बनेका छन् ।

सार्वजनिक सभा, समारोह र नगरपालिकाको कार्यक्रममा लेखा अधिकृतले समय गुजार्दा शाखाबाट अपेक्षाकृत फायल फरस्यौट नभएको नगरपालिकाकै एक अधिकृतले बताए । लेखा अधिकृतले योजना अनुगमन, कार्यक्रममा ध्यान दिँदा लेखा शाखाको काम अघि बढ्न नसकेको अन्य कर्मचारीको आरोप छ ।

नगरपालिकाले संचालन गर्ने हरेक योजनाको अनुगमन गर्न उप प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखाका अधिकृत, विषयगत कार्यालयका शाखा प्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधि, इन्जिनियर, संचालित योजना हेर्ने सहायक इन्जिनियर लगायत हुन्छन् ।

योजनाको अनुगमन गर्दा कर्मचारीले अतिरिक्त सुविधा पाउने गरेका छन् । तर यो सुविधा कार्यालय समयभन्दा फरक समयमा अतिरिक्त काम गर्दा कर्मचारीले न्यूनतम तलब को १५ प्रतिशत इन्सेटिभ पाउने गरेका हुन् । यो शिर्षकमा पालिकाले वर्षेनी करिव करिव ३ लाख खर्च गर्ने गरेको छ ।