दलहरूबीच देखिने सत्ता–राजनीतिको अतिरिक्त मोहका कारण प्रदेशहरू सरकार हेरफेरका अखडा बनेका छन् । मंसिर ०७९ को निर्वाचनयताका १८ महिनामा सात प्रदेशमा २३ वटा सरकार बनेका छन् । मंगलबार मात्रै बागमतीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । मुख्यमन्त्री नबदलिए पनि केन्द्रीय समीकरण दायाँबायाँ हुनेबित्तिकै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएका छन् ।
०७९ को मंसिरमा प्रदेश र संघीय सांसदको एकैपटक निर्वाचन भएको थियो, त्यसपछि केन्द्रमा दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले भर्खरै कार्यभार सम्हालेका छन्, तर संघीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले प्रदेशतिर भने सरकार हेरफेरको म्याराथन जारी छ ।
सरकार बनाउन चाहिने बहुमतको अंकगणित जुटाउन दलहरूले संविधानको सीमा पनि मिचेका छन् । यसरी बनेका सरकारविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी जटिलता हुँदा केही पटक सर्वोच्च अदालतले नै कोर्स करेक्सन गराएको छ । कोशी र गण्डकीका सरकार निर्माणका विषय अदालतसम्म पुगेका छन् ।
दोस्रो प्रदेश सभामा सरकार गठनमा सबैभन्दा अगाडि कोशी छ, जहाँ अहिलेसम्म ६ वटा सरकार बनेका छन् । अदालती मुद्दा–मामलाले यहाँ पटकपटक सरकार बदलिएका छन् । कोशीपछि धेरै सरकार बनाउने प्रदेशमा गण्डकी र लुम्बिनी छन्, जहाँ अहिलेसम्म चार–चार सरकार बनेका छन् ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिममा तीन तथा कर्णाली, बागमती र मधेशमा दुई–दुई सरकार बनेका छन् । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेकाले २० साउनसम्म नयाँ सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ । चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन् । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।
