करोडौँ रकमबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएर दायर मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २५ प्रतिशतमा मात्रै सफलता मिलेको छ । विशेष अदालतले पछिल्लो समय धमाधम फैसला गरिरहेको यस्ता मुद्दामा सफाइदर ७५ प्रतिशत देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका कुल ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ३५ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने केवल चारवटा मात्रै फैसला हुन बाँकी छन् । टुंगिएकामध्ये २६ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ । आठ मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ ।
पछिल्लोपटक भूमि आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद पोखरेलले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती विमला न्यौपानेका नाममा राखेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । एक करोड ६ लाखको बिगोदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेषले उनलाई गत १ जेठमा सफाइ दियो । उनी यातायात अनुमतिपत्र कार्यालय सुकेधारामा निमित्त प्रमुखमा रूपमा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
विशेष अदालतले साढे सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जन गरेको अभियोग लागेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासलाई पनि सफाइ दियो । गत ६ फागुनमा विशेषले उनीमाथि कसुर कायम नहुने फैसला गरेको थियो ।
गत १४ चैतमा रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत दानबहादुर केसीलाई विशेषले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सफाइ दियो । दुई करोडभन्दा बढी गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा उनकी श्रीमती सुशीलाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको थियो । तर, विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुवैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
