नगदमा दुध बिक्री गरेर किसानको उधारो भुक्तानी नगरेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई सरकारले तत्कालै ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट रकमान्तर गरेर डिडिसीलाई ६० करोड ऋण दिन अर्थले स्वीकृति दिएको हो । यो ऋण अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि डिडिसीको थाप्लोमा कुल सरकारी ऋण एक अर्ब २६ करोड पुग्नेछ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराउने तयारी थियो । तर, बैठक नबसेका कारण अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आज (सोमबार) मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेन । त्यसैले केही निर्णय भएन । अब अर्को बैठकमा निर्णय भयो भने यो कुरामा बोल्छु,’ उनले भने, ‘डिडिसीलाई ऋण दिने कुरा सकारात्मक नजिताका लागि भएको छ ।’
सरकारले डिडिसीलाई पहिलोपटक कोरोना महामारीको लकडाउनलगत्तै ०७८ असारमा २० करोड ऋण दिएको थियो । त्यतिबेला पनि किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सर्तमा ऋण दिइएको थियो । त्यसपछि ०७९ बैशाखमा मेसिनरी सुद्धृढिकरणका लागि १५ करोड र ०८० चैतमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै थप ३० करोड ऋणदिएको थियो । चालू आव ०८१/८२ को बार्षिक बजेटमै डिडिसीलाई १ करोड ऋण दिने प्रयोजनका लागि रकम छुट्याइएकोमा फेरि अहिले थप ६० करोड थप्न लागेको हो । डिडिसीले साढे तीन बर्षको अवधिमा पाँचपटक गरेर लिएको सबै ऋणको भुक्तानी अवधि औषतमा १० बर्ष राखिएको छ भने ५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
