इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा केयर गिभरमा काम गर्नका लागि दोस्रो चरणमा तीन हजार ४६१ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।  दोस्रो चरणमा

विकृतिका कारण विवादित बनेको विभूषण यो वर्ष पनि रोकिने भएको छ । तयारीको समय कम भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले यसका लागि कुनै गृहकार्य गरेको छैन । गत

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले

सरकारले पाँच वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब हुँदै आएको छ। मुलुकको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती

गत बुधबार इरानको राजधानी तेहरानमा हमासका नेता इस्माइल हानियाको हत्या भएपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ। इजरायलले इरानमा आफ्ना जासुस पठाएर हमास नेता स्माइलको हत्या गरेपछि

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेका बेलामा विदेशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, सिनामङ्गलमा रहेको इन्धन डिपो सार्न पहल थालिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार मन्त्रीसहितको टोलीले

वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको सङ्ख्या दस लाख नाघेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

महालेखा परीषकको कार्यालयले वर्षेनी लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा देशभरका स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन बारम्बार निर्देशन दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु घट्नुको साटो बढ्ने गरेको

संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध छ तर यतिबेला चार मन्त्रीले यो सुविधा लिएका छैनन्। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उपपप्रधान तथा सहरी

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तह नचल्दा पछिल्लो पटक धेरै बेथिती बढेको छ । जसका कारण स्थानीय सरकारका धेरैजसो उजुरी अख्तियारमा परेको पर्ने

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएको छ । शुक्रबार उद्योगी र नेपाल

विश्वास र आशंकाको सँघारमा दुई तिहाईको सरकार निश्चय नै राष्ट्रिय राजनीतिको तीन मुख्य सारथीहरू ओली, देउवा र दाहालको आ-आफ्नै विचित्रता छ । त्यसैले त तिनीहरूबाट

नर्सिङ पढ्न १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। एउटा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पारित गरेर आयोगले नर्सिङ

नेपालमा एक दशकदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई) ऋण कि अनुदानमा परियोजना बन्ने भन्ने विषयले अन्योल भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न प्रपञ्च गरी कर छली गर्ने २ हजार ३ सय करदाता तथा व्यापारिक फर्ममाथि अनुसन्धान गर्ने भएको

दोहा विश्वकै तेस्रो सुरक्षित सहरको सूचीमा परेको छ । ग्लोबल क्राइम इन्डेक्स (नम्बिबो)ले सार्वजनिक गरेको अपराध सूचकांक २०२४ मिडइयर रिपोर्टअनुसार ३ सय ११ वटा विश्वव्यापी

बुढेसकालमा एक्लो जीवनको पीडासँगै वृद्धवृद्धालाई सुरक्षाको चुनौतीसमेत बढ्न थालेको छ । अवसर खोज्दै सन्तानहरू सहर र विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धवृद्धाहरू एक्लिँदै गएका

बैतडीमा गरिबी निवारण कोषको ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले गरिबी निवारणको घुम्ती कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा जिल्लाका एक हजार

साउन १५ गते खिर खाने दिन देशभर करिब ९० लाख लिटर दुध खपत भएको छ । डेरी उद्योगीको छाता सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसन नेपालका अनुसार अरू

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य मेडिसियन नेफ्रोलोजी, मेडिसिन कार्डियोलोजी, मेडिसियन पल्मोलोजी प्रमुख कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन, आयुर्वेदतर्फको कौमारभृत्यलागयतका पदमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सत्तारूढ दलसहितका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राजदूत सिफारिसमा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक आउँदो चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषयमा तीन राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । लामो समय विचाराधीन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर पारित

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा चित्त नबुझेर पुनर्योग गर्नेमध्ये ४.६ प्रतिशत परीक्षार्थीको नतिजा परिवर्तन भएको छ । यद्यपी पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका परीक्षार्थीमध्ये केही