सरकारले प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न निकायमा पुलमा खटाउने तर आवश्यकताअनुसार प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत र उपसचिवमा माग नगर्दा धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त

मकवानपुरमा उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात दर बर्सेनि घट्ने क्रममा छ । औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीले बर्सेनि छिमेकी राष्ट्र भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको निर्यात व्यापार निरन्तर

२०८० साउन २३ गते सङ्खुवासभा कारागारमा कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा आकाश बलामी र विनोद तोलाङ्गीको ज्यान गयो । कारागारको शौचालयको झ्याल काटेर भाग्ने क्रममा बलामी र तोलाङ्गीलाई

मुलुकमा राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति भयानक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व क्षेत्रमा रहेका अधिकारीहरूले नै विभिन्न व्यापारीहरूले वार्षिक खर्बौं रुपियाँ राजस्व

सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू ललितपुरको पुल्चोकस्थित हरिहर भवन मन्त्रीनिवासबाट भैँसेपाटीस्थित नवनिर्मित सुविधासम्पन्न मन्त्रीनिवास सर्न सुरु गरेका छन् । अहिलेसम्म पाँच जना मन्त्री भैँसेपाटी निवासमा सरेको सहरी विकास

नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका आर्थिक काममा संलग्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनले छ महिनाभन्दा बढी समय आर्थिक गतिविधिमा करिब

छानबिन र न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा सहकारीपीडितहरू उपचार खर्च नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रहरीले सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्दासमेत पीडितहरूले वर्षाैँसम्म

एक महिनाअघि सत्ताच्युत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० मा नेतृत्वको विकल्पको बहस प्रारम्भ भएको छ । २०४२ सालदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको उक्त

 लामखुट्टे पहिला समथर भूभागमा पाइन्थ्यो । अर्थात् तराईका भूभागमा मात्रै लामखट्टेको बास हुन्थ्यो । गर्मी जता हुन्थ्यो, लामखुट्टेको बासस्थान पनि त्यतै हुन्थ्यो । तर, आजभोलि

अन्तर्देशीय संगठित गिरोहले भित्र्याएको तस्करीको सुन काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका सुनचाँदी पसलमार्फत व्यवस्थापन भएको खुलिसक्दा पनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको सीआईबीले बृहत् अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागिएका सहायक कामदारको छनोट प्रक्रियामा पेस गरिएका कागजातको आधिकारिकता जाँच गर्न उच्चस्तरीय छानबिन

स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत १६५ परियोजनालाई १७ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको हालसम्म १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको

मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन बनेर पीडकलाई कारबाही हुन थाले पनि मिटरब्याजीको शोषणको जालो अझै हट्न सकेको छैन । नवलपुरमा मिटरब्याज र किर्ते जालसाजीको चरम नमुनाले समाजमा मिटरब्याजको

एक प्रतिवेदनअनुसार देशमा ११२ बालक जन्मिँदा सयजना मात्रै बालिका जन्मने गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय थापाथलीले तयार पारेको तथ्यांकीय प्रतिवेदनअनुसार जन्मने बालकभन्दा बालिकाको संख्या हरेक

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ओमानको सल्तनतबीच द्विपक्षीय परामर्श पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र ओमानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व

 घनुषाका महम्मद कलाम अन्सारी १८ महिनाअघि रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगे । अन्सारी एड्भान्स ह्युमन रिसोर्स प्रालिमार्फत आकर्षक तलबको प्रलोभनमा परी त्यहाँ पुगेका थिए । नेपालबाट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटासहितका विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको

 संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक कानुन समितिबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको

पछिल्लो एक वर्षमा अपराध ५ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, गम्भीर किसिमका अपराध भने नियन्त्रणमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपाल प्रहरीमा ५९

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाको प्रिमियम महसुल नतिर्न ठूला उद्योगीले विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका वेला दुई उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएका छन् । रुपन्देहीका सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज र

 वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका उजुरी पछिल्लो वर्षमा ५७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ३५६ उजुरी

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दोस्रो चरणको परीक्षामा आठ हजार ९६५ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सन् २०२४ मा इपिएसमार्फत उत्पादनतर्फको क्षेत्रमा काम गर्न जानका

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी

सरकारले कानुन व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा कानुन व्यवसायीको आचरणको गम्भीर अध्ययन