लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा डाक्टरहरुको समानुपातिक बितरण गर्ने नीति बनाएको छ । ठूला अस्पतालमा मात्रै बिशेषज्ञ डाक्टरहरु थुप्रिएकाले दुर्गम क्षेत्रमा पनि डाक्टरहरु पठाईने नीति स्वास्थ्यमन्त्रालयको छ । स्वास्थ्यमन्त्रालयका अनुसार डाक्टरहरु दुर्गममा जानै नमान्ने समस्या प्रदेशमा छ । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य,जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री ईन्द्रजीत चौधरीसंग तेस्रो आँखाले गरेको कुराकानी । 

लुम्बिनी  प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?  

अहिले प्रदेशका अस्पतालहरु जतिछन् र कोभिड महामारीको समयमा प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरु जुन ढंगले खटे, जसरी व्यवस्थापकीय पाटोलाई अघि बढाईयो, यसलाई हेर्दा अरु प्रदेशहरु भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा राम्रो काम भएको अवस्था हो । जेहोस् प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रले सन्तोषजनक ढंगले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । तथापी समस्याहरु थुप्रै छन् । मुख्य समस्या भनेको अहिले जनशक्ति अभाव हो ।  

हामीले सञ्चालन गर्न खोजेका कार्यक्रमहरु जस्तै ः प्रादेशिक अस्पतालहरुमा मुटु रोगको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ , तर जनशक्तिको अभावका कारण सकेका छैनौँ । यसैगरि बिशेषज्ञ सेवा १२ वटै जिल्लामा दिने भनेर निति निर्माण गरेका छौँ । जिल्ला अस्पताललाई पनि ५० शैयामा स्तरबृद्धि गर्ने भनेका छौँ ।  

त्यसपछि केहि सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएका छौँ । तर ति सामाग्री सञ्चालन गर्ने जनशक्ति बिज्ञापन खोल्दा समेत नआईरहेको अवस्था छ । यो समस्या सबै भन्दा पहिले समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अहिले सरकारले मुटु रोगी, मृगौला, क्यान्सर रोगीलाई थप दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसले केहि राहत हुन्छ । यसैगरि प्रदेश सरकारबाट निशुल्क वितरण हुने औषधीहरु उपलब्ध गराउनु पर्छ , त्यसको अनुगमन का लाागि अहिले जनता समक्ष पुग्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले सम्म सन्तोषजनक छ , थप कसरी राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भनेर यहि कात्तिकको १०,११ गतेबाट बार्षिक समिक्षा छ , समिक्षामा पुराना प्रगती र नयाँ योजना निर्माण गरेर बिस्तृत रुपमा अगाडी बढ्नेछौँ ।  

यहाँले भन्नु भयो बिज्ञापन खोल्दा पनि जनशक्ति आएन , किन नआएको होला ?  

मैले यहि प्रश्न कर्मचारी मित्रहरुलाई पनि गरेको थिएँ, बिज्ञापन गर्दापनि जनशक्ति किन आएनन् त ? यसको कारण सेवा सुविधा रहेछ । नीजिमा उहाँहरुले सेवा सुविधा बढि पाउनु हुन्छ । बिरामीहरु पनि बढि जाने । यो समस्याका कारण नआएको बुझियो । सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा थप गरेर भएपनि जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भैरहेको छ । यसका लाथि आर्थिक योजना बानाउने काम गर्छौँ।  

सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको बिषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी हुन्छ, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो नभएकै हो ?  

समस्या हो , हाम्रो सरकारी अस्पताल प्रति जनताको आकर्षण किन छैन ? मैले यो प्रश्न पहिलो ब्रिफिङमा पनि राखेँ । कसरी आकर्षित गराउने हो ? यसबारेमा सोचौँ । के के गर्नु पर्छ सबै योजनाहरु लिएर आउनुस् भनेको छु । आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी जटिलता के हुन् ? ति सबै कुराहरु लिएर आउनुस् फुकाउने जिम्मा मेरो भनेर मैले भनेको छु ।  खासगरी सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्छ, सर्वसाधारणहरु प्राय सरकारीमै जानुहुन्छ । 

र सरकारी अस्पतालमा सबै ‘ए देखि जेड’ सम्मको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्न खोजेको खोप देखि लिएर सबै कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ । जुन काम नीजिले गर्दैनन् । उनिहरुले बिशेष रोगको मात्रै उपचार गर्ने भएकाले उनिहरुको सबै कुरा व्यवस्थापनको पाटो मिलेको जस्तो देखिने , तर सरकारीमा सबै काम एकै ठाउँमा गर्नुपर्ने र अन्तिममा भने सर्वसाधारणहरु नीजिमा जाने यो समस्या देखा परेको छ । यसलाई पनि समाधान गरिने छ । अस्पतालका मेसुहरुलाई तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने समस्या के छन् ? मध्यमकालीन के छन् र दिर्घकालिन के छन् ? यि सबै कुराहरु लिएर आउनुस् भनेर मैले भनिसकेको छु ।  

सरकारी अस्पताललाई ‘रेफर अस्पताल’ भनेको पनि सुनिन्छ नि है ?  

गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने तिनै डाक्टरहरु क्लिनिकमा राम्रै सेवा दिईरहनु भएको हुन्छ । तर सरकारीमा राम्रो भएन भन्ने कुरा आउँछ । उहाँहरु सरकारीमा हुनुहुन्छ, तर सरकारी अस्पतालमा उहाँहरुले गरेकै उपचार राम्रो हुने तर क्लिनिकमा भने राम्रो नहुने किन हुन्छ ?  

यो बिषयलाई पनि छलफलको बिषय बनाउनु पर्ने जरुरी छ । यसको कारण सेवा सुविधानै प्रमुख बनेको देखिन्छ । यो समस्या हटाउनै पर्छ । तुलसीपुरको अस्पताललाई रेफर अस्पताल भनेर आईरहेको पनि छ , यो बारेमा पनि त्यहाँका मेसु र स्टाफ संग बसेर समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु ।  

उसो भए चिकित्सकहरु सरकारी अस्पताल प्रति संवेदनशिल नबनेका हुन् त ?  

यो भन्दा पनि सेवा सुविधाका कारण केहि समस्या देखिएको हो । त्यसलाई कसरी समबोधन गर्ने ? मन्त्री परिषदमा पनि म यो बिषयमा छलफल गर्छुु , अनि अर्थमन्त्रालय संग अर्थ स्वीकृति लिएरै भएपनि सेवा सुविधाको उचित ब्यवस्थापन गरेर यो समस्या समाधान गर्छौँ ।  

चिकित्सकहरु ठूला शहर र ठूला अस्पतालमा मात्रै थुप्रिने समस्या प्रदेशमा छ कि छैन ?  

यो हो , एकदम समस्या छ । जति पनि डाक्टरहरु आउनु हुन्छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक र भेरी प्रादेशिक अस्पतालमै जान खोज्नु हुन्छ । यो भन्दा अन्त जान उहाँहरु मन गर्नुहुन्न । यहाँ सम्म कि ‘स्कलरसीप’ मा एमविविएस पढेका डाक्टरहरुले दुई बर्ष सेवा गर्नुपर्छ । उहाँहरु पनि जान तयार हुनुहुन्न पहाडी जिल्लाहरुमा । यसले गर्दाखेरी पहिलो मेरो नीतिगत निर्णय नै समानुपातिक ढगले सबै अस्पतालहरमा डाक्टरहरु पठाईन्छ भन्ने गरेको छु । अब यसको व्यवस्थीत कार्ययोजना बनाउनु पर्ने छ । 

यसको कार्ययोजना कस्तो हुन्छ भने अहिले तुरुन्तै जान तयार हुनुहुन्न भने शिबर सञ्चालन गर्ने । जस्तै नीजि अस्पतालहरुले हप्ताको एकदिन,दुईदिन बशेषज्ञ डाक्टर बोलाएर उपचार सेवा दिन्छन्, त्यसैगरि हामीहरुले पनि सरकारी डाक्टरहरुलाई पठाएर हप्तामा दुई,तीन दिन शिबिर चलाईदिन सक्छौँ नि । यसलाई नियमीत गराईदिने रोटेशनका आधारमा , कहिले कुन बिशेषज्ञ जाने, कहिले कुनै विशेषज्ञ जाने । जस्तै पूर्वी रुकुममा ,रोल्पामा, पाल्पा, गुल्मी लगाएत जिल्लाहरुमा आज शिबिर हुँदैछ र सरकारी बिशेषज्ञ डाक्टर आउँदै छन् भनेर सर्वसाधारणहरुमा सूचना प्रवाह गर्ने गरि यो काम गरिन्छ । ताकि त्यहाँका जनताहरु उपचार सेवाका लागि लुम्बिनी,भेरी वा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आउनु नपरोस् । यो हिसाबले सोचिरहेका छौँ ।  

यो कति सहज या चुनौती पूर्ण छ ?  

अब, एकैचोटी स्थायी रुपमै सरुवा गर्ने बेलामा डाक्टरहरु तयार देखिदैनन् । त्यसले गर्दाखेरी शिविर त मान्नु पर्यो , शिविर त चलाउनै पर्यो । बिशेषज्ञ डाक्टर सहितको शिविर चाहिँ दुर्गममा पनि जानै पर्छ र जान्छ ।  

कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम ब्यवस्थापनमा प्रदेशका अस्पतालहरु कतिको तयार छन् ?  

यसमा हामी तयार छौँ । खासगरि अहिले हाम्रो होल्डिङ सेन्टर कृष्णनगरमा बनिरहेको छ । खासगरि तीन ठाउँमा बनाउन खोजेको हो । कृष्णनगर, जमुनाह र रुपन्देही नाकामा  । रुपन्देही र जमुनाहामा जग्गा प्राप्त नभएकाले त्यहाँ बनेको छैन । भारतबाटै जोखिम रहेकाले नाकाहरुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्न खोजेको हो । र कोभिड अस्पताल भनेर घोषणा गरिएका अस्पतालहरु जति छन् । उनिहरुलाई अहिले पनि रेडि अवस्थामै बस्नुस् भनेर भनएिको छ । 

अहिले कोभिडका बिरामीहरु जहाँ जहाँ कम छन्,ति ठाउँमा जनशक्ति त्यत्तिकै बसिरहेको अवस्था छ , र पछिको बढ्न सक्ने अवस्थामा जनशक्ति थप्दै जाने र अहिले घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा त्यहाँ खाली बसेको जनशक्तिलाई फर्काउने भन्ने पहिलेकै निर्णय हो । र अरु सामाग्रीको हिसाबले हामी अहिले तयार नै छौँ । औषधी देखि उपकरण सबै हामीसंग छ । भेरोसेल भ्याक्सिन पनि दोस्रो डोज दिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ , औषधी स्टकमै छ । थप खोपको भने सुनिश्चितता भैसकेको त छैन । संघीय सरकार संग पहल गरिरहेका छौँ । समग्रमा तेस्रो लहरको कोरोनालाई हामीहरुले सहज तरिकाले नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेका छौँ ।  

अक्सिजनको अवस्था के छ ? जसरी दोस्रो चरणमा देखिएको अभावले कैयनको ज्यान गयो ।  

भेरी अस्पतालमा राम्रो प्लान्ट स्थापना भैसकेको छ । त्यसले दोस्रो लहरकै बेलामा पनि पछि अक्सिजनको उपलब्धतामा धेरै सहज बनायो । अहिले थप्नु पर्ने आवश्यक्ता चाहिँ देखिन्न । फलतः अब अक्सिजनको समस्या पहिलेको जस्तो हुँदैन ।  

प्रदेशमा कोभिड बिरुद्धको खोप वितरणको अवस्था कस्तो छ ?  

यसको निम्ती धेरै छलफल गर्यौँ , र बजेट प्रतिष्थापन गर्ने बेलामा पनि प्रदेश सरकार आँफैले खरिद गरेर खोपको व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने छलफल पनि चल्यो । तर संघीय सरकारले नै खोप प्राप्त नगरेको अवस्थामा हामीले कसरी प्राप्त गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि अहिले संघीय सरकारसंग राम्रो समन्वय गर्ने र छिटो भन्दा छिटो प्रदेशका नागरिकहरुलाई खोप वितरण गर्ने भन्नेमा हामीहरु लागिरहेका छौँ । र अहिले सम्म हाम्रो प्रदेशमा लक्षित समुह÷समुदाय मध्य ७५ प्रतिसतले खोप लगाईसकेको अवस्था छ । कात्तिक महिना सम्म लक्षित समुहलाई पूर्णरुपमा खोप लगाउने र त्यसपछि हामी १८ बर्ष मुनि उमेर समुह तिर प्रवेश गर्ने छौँ ।  

कोभिड बिरुद्धको खोप समानुपातिक वितरण भएन भनेर बिरोधका आवाज पनि सुनिए, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

हो त्यस्तो चाहिँ सुनियो । सुरुमा खोप अभाव भयो भनेर अलि अलि तानातान, अनि पहुँच भएकाहरुले लगाईहाल्ने त्यो प्रकारको काम भयो , नभएको हैन । तर अहिले चाहिँ खोप पर्याप्त मात्रामा आईरहेकाले अहिले त्यो समस्या छैन र हामीले समानुपातिक वितरणका लागि निर्देशन दिईसकेका छौँ ।  

थोरै फरक प्रसंग, प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषय कहाँ पुग्यो ?

अब, स्थायी राधजानीको बारेमा मास्टर प्लानकै चरणमा छ , हामीले कात्तिक महिना सम्म मास्टर प्लान दिनुस् भनेर प्राधिकरणलाई भनिसकेका छौँ । मास्टर प्लान हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिने प्रशासनीक पूर्वाधारको डिपिआर पनि मंसिर सम्म गरिसक्नुस् भनेर भनिसकेका छौँ । र १ कात्तिकबाट जग्गा प्राप्तीको प्रकृया पनि हामी सुरु गछौँ । किन भने त्यहाँ हामीले त्यहा राख्न खोजेको जमिन चाहिँ वन क्षेत्र हो । 

वनसंग हामीले भोगाधिकार लिनु पर्छ । सम्बन्धीत कार्यालयका प्मुख अनि स्थानीय जनप्रतिनिधी संग बसेर जग्गा प्राप्तीको फाइृल तयार पार्छौँ र फाईल तयार पारेर संघीय सरकारमा पठाउँछौँ । र स्थायी रुपम काम अघि बढाउनका लागि यि कामहरु भैरहेका छन् । त्यसपछि तत्काल अस्थायी रुपमा के कति सम्भव हुन्छ ? सजिलैगरि आउन सक्ने मन्त्रालयहरुलाई सार्ने छलफल पनि हामीहरुले चलाईरहेका छौँ । र राप्ती प्राविधिक शिक्षलयलाई गढवामा स्थानान्तरण गर्ने प्कृया पनि सरकारले सुरु गर्छ । किनभने उता जुन स्कुलमा जाँदैछ । उसले पनि आफ्नो अस्थायी संरचनाहरु कात्तिक महिना भित्रमा सम्पन्न गर्छ । र त्यो बिद्यालय पनि सरिसक्यो भने प्राविधिक शिक्षालय सार्न पनि सजिलो हुन्छ । र प्रदेशसभा भवन पनि दुई महिना भित्र तयार हुन्छ । मंसिर सम्म तयार भैसक्यो भने प्रदेशसभा पनि तुरुन्तै सर्छ ।