काठमाडाैं,२४ फागुन । आज मार्च ८ अर्थात ११२ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। यो दिवशलाई महिला जागरुकताको दिवसका रुपमा पनि मनाइने गरेको छ । सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले नारी दिवस मनाउने सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर, आठ मार्चकै दिन प्रत्येक वर्ष अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने निर्णय गर्दै अधिकारिक रुपमा घोषणा गरेपश्चात विश्वब्यापी रुपमा आठ मार्चलाइ नारी दिवसको रुपमा मनाउदै आइएको छ
नेपालमा वि.सं. २०३३ सालबाट दरबारिया र घरानियाँ महिलाको नेतृत्वमा यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’ मनाउन थालेको पाइन्छ। २०३४ सालबाट पारिजातको संयोजकत्वमा गोप्य रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउन थालिएको थियो भने, अहिले आइपुग्दा यो दिवशले व्यापक्ता पाएको छ। २०४६ सालको आन्दोलनपछि ‘महिला दिवस’ भन्न थालिए पनि २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि २०५९ र २०६० मा आयोगकै तर्फबाट ’श्रमिक महिला दिवस’ नाम दिइ यो दिवशलाई देशका कुना कन्दरासम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको थियो।
जुन अभियान दुरदराजका महिलासामु पुगेको छैन्, अहिलेपनि सहर केन्द्रीत नै छ। विश्वका धेरै मुलुकहरुमा लैंगिक समानताको अभियान केवल नारामा मात्र सिमित रहिरहदा नेपालमा महिला सहभागिताको कुरा संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको छ। नेपालको संबिधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट महिला मैत्री मानिन्छ। जसले मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ भने कानूनले नै महिलालाई ३३% आरक्षणको व्यवस्था गरको छ। संविधानतः महिलाका हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको नेपालमा यसको व्यवहारिक कार्यन्वायनमा अझै समस्या भएको महिला अधिकारकर्मी तथा राजनीतिकर्मी उर्मिला थपलिया बताउँछिन्।
संबैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वायनमा ल्याउनसके समाज रुपान्तरणमा महिलाको महत्वपूर्ण योगदान रहने उनको तर्क छ। हुन त राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ, सभामुख पनि महिला हुनुहुन्थ्यो, उनले भनिन,‘तर देशमा महिलामाथि हुने हिंसा देखि महिला अधिकार र रोजगारका कुरामा समेत नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरु नै बोलेको पाइदैन्, यसबाट गौरव गर्न लायक हाम्रो भूमिका देखिएको छैन्।’ विशेषत महिला अधिकारका कुरा गरेर नथाक्नेहरुबाटै नारीहरु पिडित भएका उदाहरणहरु पनि हाम्रो समाजमा प्रसस्त छन्।
कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरुले अधिकार खोज्न सिकाउने नाम कर्तव्य भुल्ने गरेका पनि छन्। समाज रुपान्तर र परिवर्तनकोका लागी महिला शशक्तिकरण, अधिकार सँगै कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ। राज्यका निकायले एक तहबाट काम गरिरहेको छ। ति निकायको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सहयोगीको भूमिकामा रहेर सेवा प्रवाह गर्न खोलिएका संस्था र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित महिला अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु वास्तविम श्रमिक महिला सम्म पुग्न सकेका छैनन्।
श्रम कानुन ०७४ (दफा ४१) ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ को रूपमा किटान गरेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धीत निकायहरुले मनाउने महिला दिवशलाई एउटा अवसरको रुपमा लिइए पनि यसको परिणमुखी काम भने भएको देखिदैन् । ती कार्यक्रमहरु नितान्त सदरमुकाम केन्द्रीत छन्।
महिला अधिकार र सशक्तिकरणका नाममा परियोजना सञ्चालन गर्नेहरुले ठुल ठुला तारे होटलमा खानपिनको व्यवस्था मिलाएर पैसा सक्ने चलन कायमै छ। हाम्रो समाजको तल्लो तहका विपन्न नारीहरुलाई दैनिक घास–दाउरा र मेलापात बाहेक केही थाहा छैन्। उनीहरुको पारिवारीक संरचना अनुसार वास्तविक श्रमिक महिलाई कसरी विहान बेलुका हातमुख जोड्ने चिन्ता छ। त्यो समूदायसम्म महिला अधिकारकर्मीहरु पुगे की पुगेनन्। अथवा महिला अधिकार र शशक्ति करणका नाममा ल्याइएको परियोजनाहरुले वास्ताविक श्रामिक महिलाइलाई छुन सक्यो की सकेन ? अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो।
महिलाहरूको सामाजिक‚ राजनैतिक‚ आर्थिक जीवन परिवर्तनमा धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको बताइने यो अभियानले श्रमिक तथा आम महिलाहरूको जीवनमा भने अझै पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न नसकेको महिला आन्दोलनमा होमिएकाहरूको अनुभव छ। महिला अधिकार, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरु दुरदराजका श्रमिक महिलाहरुसम्म पुर्याउनका लागी महिला अधिकारकको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु सहर वा सदरमुकाम केन्द्रीत भएर औपचारिक कार्यक्रम गर्नुभन्दा वास्तविक पिडित महिलासम्म पुगेर उनका समस्या बुझ्ने कोशीस गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो।
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहदा दिवसका नाममा गरिने फजुल खर्च ती विपन्न महिलाको लागि खर्च गर्न सक्नु पर्दछ। दिवस केवल एउटा सन्देश दिने माध्याम मात्र हो, दिवसका नाममा गरिने महिला अधिकारको चर्काे भाषणले श्रमिक नारीहरुको वास्तविक्तालाई छोएको हुँदैन्। मार्च ८ मा हुने सभा समारोह‚ जुलुस वा महिलालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने हरेक कार्यक्रमले महिलाहरूलाई सचेत, सक्षम र साक्षर बनाउँदै लैजाने उद्देश्य भएपनि औपचारिक कार्यक्रममा आउने सुकीला श्रमजिवीहरु, कर्मचारी, र नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुको सहाभगीतालाई दुर्गमका वास्तविक श्रमिक महिलाको प्रतिनिधित्व मान्न सकिदैन्।
महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायत विषयमा कानुनी रूपमा नेपाली महिलाहरु अब्बल बन्दै गएका छन्। तर व्यवहारिक हिसावले यसको कार्यन्वायन अझै भइसकेको छैन्। अधिकार, पहुँच, प्रतिनिधित्व र सेवाप्राप्तीको कुरा टाठाबाठा महिला दिदी बहिनीहरुबाट टाढा जान नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ।
नेपाली महिलाले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँग जोडेर मनाइने दिवसले आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि महिलालाई छुन सकेको छैन्। दैनिक ज्यालादारी गर्ने महिलाहरुको संख्या र अवस्थाको तथ्यांकसमेत सम्बन्धित निकायले राख्न सकेको छैन्। वास्तविक श्रमिक महिलाहरुका समस्या समाधानसँगै उनीहरुले पाउने सुविधा र सहुलियतका विषयमा अधिकारकर्मीहरु मौन छन्। बरु ती समुदायका नाममा अधिकारका कुरा गरेर व्यक्तिगत लाभकालागी लाग्नेहरुको जमात बढीरहेको छ।
आज सहरमा महिला मुक्तिका नारा लगाउदै गोष्ठी, सेमिनार आयोजना भैईरहेका समयमा दूरदराजका महिलाले भने बहुविवाह, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा, देउकी प्रथा आदि महिला हिंसाका सिकार बन्नु परिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा महिलामाथि हिंसा रहेको पाइन्छ । हिमाल, पहाडदेखि तराई–मधेससम्म, उच्च घरानादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म, राजनीतिज्ञदेखि मतदातासम्म जहासुकै र जोसुकैबाट तथा जतिबेला पनि महिला हिंसा भैरहेको देखिन्छ।
यसले के प्रस्ट पार्छ भने ग्रामीण महिलाको सशक्तिकरण गरेर उनीहरुलाई अगाडी बढाउन एक दिन महिला दिवस मनाएर मात्र हुदैन्। पुरातनबादी सोचमा परिवर्तनसँगै महिला अधिकारकर्मीहरुको व्यवहारमा शुद्धिकरण हुनसके मात्र श्रमिक महिलाहरुको समानता र सशक्तिकरण सम्भव हुन्छ। हिन्दु नेपाली समाजमा नारीलाई देवीको रुपमा मानिन्छ। नेपालमा महिलाहरु राज्यको उच्च सम्माननीय पदहरु राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश र प्रतिनिधिसभाको सभामुख भई सकेका छन्।
अमेरिका जस्तो बिकसित देशमा त हिलारी क्लिन्टनलाई राष्ट्रपति पदमा इतिहासमा पहिलो एकपटक महिला राष्ट्रपति बनाउने अभिमत त्यहाँका जनताले दिएका थिएनन। तर नेपाल भने महिलाको अधिकार र नेतृत्वको कुरा धेरै अघि बढीसकेको छ। यद्यपी नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरुको सहयोग लिएर संघसंस्था सञ्चालन गर्दै आएका महिला अधिकारको नाममा समाज भाड्ने, घर बिगार्ने र बिकृति फैलाउने कुरामा केहि कथित महिला अधिकारकर्मी लागेको देखिन्छ।
यो गल्तीलाई सच्याउदै वास्तविक श्रमिक महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिवशका दिन सुकीला सहरमा गरिने गोष्ठी र गुलिया भाषणलाइ छोट्याएर दुर्गमका बस्तीहरुमा रहेका वास्तविक पिडित,गरिव र विपन्न नारीहरुको समस्या बुझ्ने कोशीस गर्नुपर्दछ।
