काठमाडाैं, २८ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करोडौं रकम खर्च गरेर जितेका जनप्रतिनिधि हरुले कत्ति पनि भ्रष्टाचार नगरेर जनताको सेवा मात्रै गर्छन् भन्नेमा तपाई कत्तिको  विश्वास गर्नुहुन्छ ? हुनत हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीमा पनि केहि कमजोरी भएर पनि  हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने रकम निर्धारण गरेको छ तर पनि यसको राम्रोसँग अनुगमन नगर्नाले  जसले जति सक्छ त्यति खर्च गरेको पाईन्छ ।  निर्वाचनको परिणाम पनि अन्य तत्त्वभन्दा पैसाबाट नै प्रभावमा परेका उदाहरणहरु थुप्रै छन्।

फेरि निर्वाचन आयोगले  निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरेको पनि खासै देखिदैन।उम्मेदवारले अस्वाभाविक रूपले रकम  यसरी खर्च गर्नाले लोकतन्त्रको समेत धज्जी उडेको छ। जो सँग पैसा छ त्यसले मात्रै चुनाव लड्न पाउने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय पनि हो। खासगरी उम्मेदवारहरु ले प्रचार प्रसारमा अपारदर्शी हिसाबले हुने असीमित खर्चले अनेकौं विकृति निम्त्याइरहेको हुन्छ। उम्मेदवारले पार्टीको टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्था छ। टिकट पाएदेखि विजयी भ्रमणमा समेत कार्यकर्ताको खानपिन लगायत विभिन्न क्रियाकलापमा खर्च हुने नै भयो।  फेरि कोहि कार्यकर्ता त अति महँगा पनि हुन्छन।

अर्को मुख्य कारण स्थानीय तहमा भिजेको र मन पराइएकोभन्दा बाहिरबाट टिपेर ल्याइने टुरिस्ट उम्मेदवारबाट हुने अन्धाधुन्ध खर्च, उम्मेदवारको बीचभन्दा डन-डन र चन्दा दाताहरू बीच आफ्नो पक्षलाई जिताउने बढ्दो प्रतिस्पर्धा, दलका उम्मेदवार उपरको अन्तर्घातको व्यापकता लगायत थुप्रै कुराहरुले गर्दा फगत खर्च भएको  देखिन्छ। अझ कतिपय  राजनीतिज्ञहरु ले त निर्वाचनमा अपारदर्शी कालो धनको व्यापक प्रयोग समेत गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । खासगरी  दलहरूमा सुशासन र पारदर्शिताको अभावले गर्दा नै यो समस्याहरु देखापरेको हो।,  निर्वाचन खर्चको अनुगमन वा गलत गर्नेउपर कारबाही गर्न नसक्नु निर्वाचन आयोगको लाचारीपन हो। यस्तो असीमित निर्वाचन खर्चलेगर्दा समाजमा धेरै किसिमका नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस्ता प्रभावका केही उदाहरणको रूपमा यि कुराहरु लाई लिन सकिन्छ ।

जस्तै: 

-राजनीति, निर्वाचन र प्रणालीप्रति नै आम वितृष्णा बढ्नु, खर्च गर्न नसक्ने इमानदार र सत्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ पाखा लाग्नु

-इमान्दारलाई पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु, निष्ठाको होइन, पद र पैसाको राजनीति हाबी हुनु

-निर्वाचित निकाय पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानु,

-अत्यधिक अपारदर्शी सम्पत्तिको प्रयोगका कारण समुच्च चुनाव र प्रणाली नै बद्‍नाम हुनु,

-सिद्धान्त, निष्ठा र मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा जसरी पनि जित्नेलाई टिकट दिन दलको प्राथमिकतामा पर्दै जानु,

-राजनीतिक फण्ड र निर्वाचन खर्चका नाममा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गर्नु,

-निर्वाचित निकायहरू सुशासनमुखी हुनुभन्दा स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्नु,

-निर्वाचित पदाधिकारीलाई भएको निर्वाचन खर्च उठाउन र अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउनुपर्ने प्रभावले निम्त्याउने विकृति आदि।

तर निर्वाचन आयोग र राजनितीक दलहरु इमानदार भयो भने अवश्य पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  अब राजनीतिक दललाई सुशासन र निर्वाचन  सुधार गर्न  के गर्न सकिन्छ होला त ? पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरू विधि-विधान र पद्दतिअनुरूप चल्नु पर्छ र यिनले आफ्नै दलभित्रबाटै सुशासनको नमूना प्रस्तुत गर्नु पर्छ। दोस्रो कुरा  दलहरू आम्दानी-खर्चका विषयमा पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्यो र राजनीतिक फण्डको नाममा भ्रष्टाचार र व्यभिचार बढाउने काम गर्नुभएन। तेस्रो कुरा  प्रत्येक नागरिकले निर्वाचन न्यायको पूर्ण अनुभूत गर्न पाउनु पर्छ र मतदाताले कुनै लोभ-लालच वा दबाबमा नपरी स्वेच्छाले आफ्नो मत विवेकपूर्वक प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ।

र अन्तिम कुरा राजनीतिक दल  तीनका कार्यकर्ता र उम्मेदवार जसरी पनि चुनाव जित्नेु मानसिकताबाट माथि उठुन् र आफैंले बनाएको खेलको नियमभित्र रहेर आफ्ना निर्वाचनका गतिविधि स्वच्छ हिसाबले सञ्चालन गर्नु पर्यो र मिडिया, नागरिक समाज, निर्वाचन पर्यवेक्षकलगायत सबै हिस्सेदारहरूले साँच्चैको तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। जस्तो कि निर्वाचन आयोगले पनि कसैको दबाब वा मोलाहिजामा नपरी स्वतन्त्र, तटस्थ एवं निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णायक  लगायतको भूमिका निर्वाह गरी स्वच्छ तरिकाले निर्वाचनलगायत दलहरू र निर्वाचन खर्चको नियमन गर्न सक्नु पर्दछ।

अन्तमा पार्टीका योग्य उम्मेदवार र देशैभर स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बन्नु भएका सम्पूर्ण उम्मेदवार हरुलाई जितको शुभकामना।